जल्द मिलेगा 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज
MP Sarkari Karmchari – मध्यप्रदेश सरकार अपने करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी सौगात लाने की तैयारी में है। सरकार ने राज्य के लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनर्स को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस संबंध में अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है, जिसे प्रमुख सचिव की मंजूरी मिलने के बाद इसे केबिनेट में पेश किया जाएगा।
लंबे समय से हो रही थी योजना की मांग | MP Sarkari Karmchari
सरकारी कर्मचारियों के संगठन काफी समय से आयुष्मान योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को देने की मांग कर रहे थे। संभावना है कि सरकार अगले केबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है, जिससे नए साल से पहले सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह सुविधा मिल सकेगी। Also Read – MP Cabinet Meeting : मोहन कैबिनेट की बड़ी घोषणाएं
सभी कर्मचारियों को मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ
बताया जा रहा है कि प्रदेश के तृतीय, चतुर्थ श्रेणी और स्थाई कर्मचारियों को इस योजना का लाभ देने के लिए पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सरकार से स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत, राज्य के 12 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे।
वर्तमान में क्या है व्यवस्था? | MP Sarkari Karmchari
फिलहाल मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को बीमार होने पर मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा मिलती है। इसके तहत कर्मचारी निजी अस्पताल में इलाज कराते हैं और खर्च का भुगतान सरकार से प्राप्त करते हैं। हालांकि, इसकी प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की कमेटी से मंजूरी लेनी पड़ती है।
आयुष्मान योजना के सीईओ डॉ. योगेश भरसट के अनुसार, सरकार जल्द ही इस योजना को लागू करने की तैयारी में है, ताकि सरकारी कर्मचारियों को सीधे 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सके। प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है और स्वीकृति मिलते ही इसे प्रदेशभर में लागू कर दिया जाएगा।
निष्कर्ष
यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाएगा, जिससे उन्हें इलाज के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का यह फैसला लाखों परिवारों को राहत प्रदान करेगा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच को और बेहतर बनाएगा। Also Read – MP News : अवैध खनिज परिवहन पर सरकार की सख्ती
