MP New Change : 1 जनवरी से लागू हुए 3 बड़े बदलाव

MP New Change: 3 big changes implemented from January 1
Spread the love

जानें पूरी जानकारी

MP New Change – नए साल की शुरुआत के साथ ही 1 जनवरी 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। ये बदलाव न्यायालय, बैंकिंग सेवाओं और आयकर रिटर्न से जुड़े हैं, जो आम नागरिकों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालेंगे। आइए जानते हैं इन तीन बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से।

MP New Change: 3 big changes implemented from January 1
MP New Change: 3 big changes implemented from January 1

1. जिला अदालतों में छुट्टियों में बढ़ोतरी | MP New Change

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नए साल के अवकाश कैलेंडर में बड़ा बदलाव किया है। Also Read – MP Karmchari : मध्यप्रदेश में कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में बड़ा बदलाव

  • अब हर महीने के पहले शनिवार को भी जिला अदालतों में छुट्टी रहेगी।
  • पहले सिर्फ महीने के तीसरे शनिवार को छुट्टी मिलती थी।
  • यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया है, और पहली छुट्टी 4 जनवरी को होगी।
  • हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के इस फैसले का अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने स्वागत किया है।

फायदा:

  • न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और वकीलों को अधिक आराम मिलेगा।
  • हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को अब जिला अदालतों में कामकाज नहीं होगा।

2. आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ी

आयकर विभाग ने असेसमेंट वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित और संशोधित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है।

  • पहले यह तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित थी।
  • यह निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने लिया है।
  • टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृदुल आर्य ने बताया कि आयकर सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण यह तिथि बढ़ाई गई।

महत्व | MP New Change

  • करदाताओं को ITR फाइल करने के लिए अधिक समय मिलेगा।
  • जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, वे 15 जनवरी तक इसे पूरा कर सकते हैं।

3. बैंकिंग सेवाओं के समय में बदलाव

बैंकों के कामकाज के समय में बदलाव कर दिया गया है, जिससे ग्राहकों को अधिक सुविधा मिलेगी।

  • अब बैंकिंग सेवाएं सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध होंगी।
  • शाम 5 बजे तक बैंक कर्मचारी अन्य कार्यों को पूरा करेंगे।
  • यह निर्णय स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में लिया गया।
  • मध्यप्रदेश में 7,613 बैंकों और राजधानी भोपाल में 938 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों पर यह नियम लागू होगा।

फायदा | MP New Change

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *