महंगाई भत्ता बढ़ा, नई दरें लागू
MP DA Hike – मध्य प्रदेश सरकार ने न्यायिक सेवा के जजों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की है। अब न्यायिक सेवा के सदस्यों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य विधि विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें 3% वृद्धि की घोषणा की गई है। इससे डीए अब 50% से बढ़कर 53% हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी।
महत्वपूर्ण तथ्य | MP DA Hike
- महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि: यह वृद्धि मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 2022 के तहत की गई है।
- मूल वेतन की परिभाषा: आदेश के अनुसार, ‘मूल वेतन’ 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत वेतन संरचना के अनुसार होगा, लेकिन इसमें विशेष वेतन या अन्य भत्ते शामिल नहीं होंगे।
- भत्ते की प्रकृति: यह डीए वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा और इसे अलग से भुगतान किया जाएगा। Also Read – MP Sarkari Karmchari : मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा
अक्टूबर और नवंबर में अन्य कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी
- 7वें वेतन आयोग: अक्टूबर 2024 में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाकर 46% से 50% कर दिया। नई दरें जनवरी 2024 से लागू हुईं, और एरियर राशि 4 किस्तों में दी जा रही है।
- 6वें वेतन आयोग: नवंबर में छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के डीए में 9% वृद्धि हुई, जिससे डीए 230% से बढ़कर 239% हो गया। यह बढ़ा हुआ डीए नवंबर की सैलरी में दिसंबर से दिखाई देगा।
- पेंशनभोगियों को भी राहत: पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में वृद्धि की गई है, जो उनकी मासिक पेंशन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।
सरकार का उद्देश्य | MP DA Hike
इस कदम का उद्देश्य न्यायिक सेवा और अन्य सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के बढ़ते प्रभाव से राहत देना है। बढ़ी हुई दरें वित्तीय लाभ सुनिश्चित करेंगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा होगा।
निष्कर्ष
महंगाई भत्ता बढ़ाने का यह फैसला न्यायिक सेवाओं और अन्य सरकारी विभागों में सकारात्मक असर डालेगा। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर डीए में वृद्धि से कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा और महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी। Also Read – MPPSC Bharti : जानें राज्य पात्रता परीक्षा (SET) के महत्वपूर्ण निर्देश
