बेसिक सैलरी होगी ₹26,000 !
8th Pay Commission Latest News : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने के बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

फिटमेंट फैक्टर: सैलरी बढ़ोतरी का आधार | 8th Pay Commission
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिसके जरिए सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया। Also Read – MP 100 Dial : मध्य प्रदेश में AI से संचालित होगा डायल-100 सिस्टम
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 गुना किया जा सकता है। इससे न्यूनतम वेतन ₹26,000 तक हो सकता है।
पिछले वेतन आयोगों में सैलरी बढ़ोतरी
4th Pay Commission: 27.6% की वृद्धि, न्यूनतम वेतन ₹750।5th Pay Commission: 31% की वृद्धि, न्यूनतम वेतन ₹2,550।6th Pay Commission: 54% की वृद्धि, न्यूनतम वेतन ₹7,000।7th Pay Commission: 14.29% की वृद्धि, न्यूनतम वेतन ₹18,000।
8th Pay Commission: संभावित सैलरी वृद्धि
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम सैलरी में 44.44% की वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों का बेसिक वेतन ₹26,000 तक बढ़ सकता है। Also Read – MP Karmchari : मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
8th Pay Commission का गठन कब होगा?
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। आयोग के चेयरमैन और पैनल के सदस्यों का चयन भी इसी दौरान किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें | 8th Pay Commission
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सरकार एक न्यायसंगत और महंगाई को ध्यान में रखते हुए सैलरी संशोधन करेगी। Also Read – MP News : मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से 13,582 करोड़ की सौगात