2025 में संभव है सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा
8th Pay Commission – नए साल 2025 के आगमन के साथ, 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। परंपरागत रूप से, हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है। 7वें वेतन आयोग, जो फरवरी 2014 में गठित हुआ था, की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं और यह 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इसी के आधार पर, 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जाना अपेक्षित है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार आगामी 2025-26 बजट में इससे संबंधित कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
सैलरी में 186% की वृद्धि की संभावना | 8th Pay Commission
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 186% तक की वृद्धि हो सकती है। Also Read – MPPSC Bharti : जानें राज्य पात्रता परीक्षा (SET) के महत्वपूर्ण निर्देश
वर्तमान बेसिक सैलरी: ₹18,000
संभावित नई बेसिक सैलरी: ₹51,480
पेंशनभोगियों को भी बड़ी राहत मिल सकती है।
मौजूदा न्यूनतम पेंशन: ₹9,000
संभावित नई पेंशन: ₹25,740
यह वृद्धि महंगाई और आर्थिक मापदंडों के आधार पर तय होगी।
फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव
वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। यह सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को निर्धारित करने का मुख्य मापदंड है। लंबे समय से कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
संभावना: फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है।
इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 186% बढ़कर ₹51,480 हो जाएगा।
पेंशन में भी समान अनुपात में वृद्धि की उम्मीद है।
पिछले वेतन आयोग और लाभार्थी | 8th Pay Commission
आखिरी बार केंद्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था। उस समय 7वें वेतन आयोग लागू हुआ था, जिससे लगभग:
48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी
67.85 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए।
सरकारी घोषणा का इंतजार
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह भी देखा जाएगा कि सरकार मौजूदा आर्थिक स्थिति और अन्य मापदंडों को ध्यान में रखकर क्या फैसले लेती है।
कर्मचारियों के लिए क्या होगा नया? | 8th Pay Commission
सैलरी और पेंशन रिवीजन: महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए होगा।
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी: सैलरी के ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकती है।
लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ: अनुमानित संख्या 1.16 करोड़।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती हैं। यह न केवल उनकी आय में सुधार करेगा बल्कि जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। केंद्र सरकार का अगला कदम अब बजट 2025-26 में स्पष्ट होगा। Also Read – MP DA Hike : मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के जजों के लिए खुशखबरी
