वर्षों से लंबित पदोन्नति विवाद
MP Sarkari Karmchari – मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति वर्ष 2016 से रुकी हुई है। इसका मुख्य कारण है मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2002 का मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा निरस्त किया जाना। इस फैसले के बाद से पदोन्नति में आरक्षण से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच, हर साल हजारों अधिकारी और कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता पर असर पड़ रहा है।
सरकार की नई पहल | MP Sarkari Karmchari
सरकार ने इस विवाद का समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष याचिका दायर करेगी। साथ ही, तत्कालीन गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट का पुनः परीक्षण करवाने की योजना है। Also Read – MP Sarkari Karmchari : महंगाई भत्ता : वेतन वृद्धि में आ रही अड़चनों को दूर करने की कवायद
समिति की सिफारिशें और विवाद का इतिहास
समिति ने अनुसूचित जाति/जनजाति और सामान्य वर्ग के संगठनों से चर्चा के बाद रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में पदोन्नति से जुड़े मुद्दों का समाधान सुझाया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे लंबित रखा गया। 2016 के बाद से हाई कोर्ट के आदेश पर पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। केवल मई 2016 से पहले हुई विभागीय अनुशंसा के आधार पर ही कुछ पदोन्नतियां दी गई हैं।
कर्मचारियों का असंतोष | MP Sarkari Karmchari
पदोन्नति न मिलने से नाराज कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए सरकार ने उन्हें उच्च पद का प्रभार देने का विकल्प निकाला, लेकिन यह भी सभी विभागों में प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो सका।
आगे की राह
सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में विवाद का शीघ्र समाधान चाहती है, जिससे आरक्षण और पदोन्नति का मामला सुलझ सके और प्रशासनिक तंत्र सुचारू रूप से कार्य कर सके। यह पहल कर्मचारियों के असंतोष को कम करने और प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश में आरक्षण और पदोन्नति का यह लंबा विवाद न केवल प्रशासनिक सुगमता बल्कि कर्मचारियों की संतुष्टि के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की यह पहल एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगाती है। Also Read – MP Sarkari Karmchari : महंगाई भत्ता : वेतन वृद्धि में आ रही अड़चनों को दूर करने की कवायद
