5 साल में 50,000 नौकरियों का लक्ष्य
MP News – मध्य प्रदेश में रोजगार के एक नए और उभरते क्षेत्र की शुरुआत होने जा रही है। गेमिंग, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स (VFX), और एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) से जुड़े उद्योगों में अगले पांच वर्षों में प्रदेश में 50,000 नौकरियां सृजित होंगी। राज्य सरकार एक नई वीडियो-एनिमेशन और वीएफएक्स नीति लाने की तैयारी में है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और एमपी को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।
नई नीति का खाका तैयार | MP News
एमपी-एवीजीसी एक्सआर एसोसिएशन ने इस नीति का प्रारूप तैयार किया है। इसे जनता की राय लेने के लिए एमपीएसईडी की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा किया गया है। यदि यह लागू होती है, तो मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में नीति बनाने वाला देश का पांचवां राज्य बन जाएगा। लक्ष्य है कि 2029 तक प्रदेश में 250 एनिमेशन स्टूडियो स्थापित हों और भारत के एवीजीसी-एक्सआर उद्योग से होने वाले निर्यात राजस्व में एमपी का योगदान 8% तक पहुंचे। Also Read – First Medicity of MP : उज्जैन में बनेगी मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी
इस पॉलिसी के फायदे
स्थानीय रोजगार: प्रदेश के युवाओं को अब अन्य राज्यों में काम की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा।
राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं: दुनिया भर से आने वाले एनिमेशन और गेमिंग प्रोजेक्ट्स अब एमपी में तैयार होंगे।
फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन: मध्य प्रदेश फिल्मों का प्रमुख स्थान बन रहा है, जिससे नए क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।
2029 तक के लक्ष्य | MP News
150 स्टार्टअप और 250 स्टूडियो:
एवीजीसी-एक्सआर नीति के तहत, मध्य प्रदेश में 150 नए स्टार्टअप और 250 स्टूडियो शुरू किए जाएंगे।
इन्क्यूबेशन सेंटर और सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस:
नीति के तहत एवीजीसी इन्क्यूबेशन सेंटर्स और सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस जैसे हब बनाए जाएंगे, जो स्टार्टअप्स को सही दिशा प्रदान करेंगे।
नीति के 6 प्रमुख फोकस क्षेत्र
एवीजीसी-एक्सआर नीति में छह मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा:
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास
टैलेंट और स्किल डेवलपमेंट
इनोवेशन और रिसर्च
कंटेंट क्रिएशन और आईपी डेवलपमेंट
स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिपनए उद्योगों का समन्वय
स्थानीय और वैश्विक कंटेंट का निर्माण
इंदौर, भोपाल, जबलपुर, और ग्वालियर जैसे शहरों में पहले से काम कर रहे स्टूडियो को इस नीति का लाभ मिलेगा। 2029 तक, मोटू-पतलू, छोटा भीम, और बाहुबली जैसी वीएफएक्स और एनीमेशन से भरपूर फिल्में और कार्टून भी यहीं बनाए जाएंगे।
अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा | MP News
वर्तमान में कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और केरल में यह नीति पहले से लागू है। एमपी इस क्षेत्र में शामिल होने वाला पांचवां राज्य होगा। एमपी की यह नीति अन्य राज्यों से प्रेरणा लेते हुए स्थानीय जरूरतों के अनुसार तैयार की गई है।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश की यह पहल न केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी, बल्कि प्रदेश को गेमिंग, एनिमेशन और वीएफएक्स के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगी। 2029 तक, यह क्षेत्र प्रदेश की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। Also Read – MP Sarkari Karmchari : स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहूलियत
