Mohan Cabinet Meeting : लिए गए अहम फैसले, किसानों और निवेश को बड़ा लाभ

Mohan Cabinet Meeting: Important decisions taken, big benefits for farmers and investment
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Mohan Cabinet Meeting – मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कृषि, निवेश, जल संरक्षण और औद्योगिक विकास से जुड़े अहम फैसले लिए गए, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।

Mohan Cabinet Meeting: Important decisions taken, big benefits for farmers and investment
Mohan Cabinet Meeting: Important decisions taken, big benefits for farmers and investment

मुख्य निर्णय और योजनाएं | Mohan Cabinet Meeting

1. किसानों के लिए बड़ी राहत

गेहूं पर 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस – किसानों को अब एमएसपी (₹2425/क्विंटल) के अतिरिक्त ₹175 का बोनस मिलेगा, जिससे कुल ₹2600 प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीदा जाएगा। गेहूं खरीदी की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू होगी।
धान उत्पादकों को 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशिमुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना के तहत धान उत्पादकों को ₹488 करोड़ का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। Also Read – MP Kisan : कोटेश्वर महोत्सव में मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं

2. जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन | Mohan Cabinet Meeting

‘जय गंगा जल संवर्धन अभियान’ को मंजूरी – यह अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और वॉटरबॉडी का संवर्धन करना है। सरकार वॉटर रिचार्जिंग को बढ़ावा देगी।
जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए विशेष योजना – पूरे प्रदेश में जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

3. औद्योगिक और निवेश संबंधी फैसले

हर सप्ताह निवेश प्रस्तावों की समीक्षा – सभी विभागों के प्रमुख सचिव हर सप्ताह निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे।
हर महीने मुख्य सचिव और हर दो महीने में मुख्यमंत्री द्वारा निवेश समीक्षा – ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सख्त मॉनिटरिंग होगी।
विशेष क्षेत्र के बाहर उद्योग स्थापित करने की अनुमति – अब बड़े उद्योगों को प्लानिंग एरिया के बाहर भी स्थापित किया जा सकेगा

4. डिजिटलीकरण और प्रशासनिक सुधार | Mohan Cabinet Meeting

डिजिटाइजेशन के लिए ₹138.41 करोड़ का प्रावधान – सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए निवेश।
नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 66 में संशोधन – अब विशेष क्षेत्र के बाहर यदि कोई विभाग नई परियोजना लाना चाहता है, तो उसे शासन से अनुमति मिल सकेगी

5. सामाजिक और सुरक्षा संबंधी फैसले

महाकाल मंदिर में 488 होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों की भर्ती – उज्जैन में महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए 488 नए पद स्वीकृत किए गए, जिस पर ₹17 करोड़ वार्षिक खर्च होगा।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मास्टर टीचर ट्रेनिंग – आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को व्यावहारिक और सामान्य ज्ञान सिखाने का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होगी।

6. सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन

गुड़ी पड़वा पर प्रदेशभर में कार्यक्रम30 मार्च को उज्जैन में विक्रमोत्सव के तहत बड़ा आयोजन किया जाएगा।

मोहन कैबिनेट बैठक में लिए गए ये निर्णय प्रदेश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा, जल संरक्षण को मजबूती, औद्योगिक विकास में तेजी और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। Also Read – New Protective Cover : भारतीय सेना को मिला नया सुरक्षा कवच!

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