पशुपालन में बढ़ाएं आय, पाएं सरकारी सब्सिडी
MNREGA Pashu Shed Scheme 2025 – मनरेगा योजना (MGNREGA Yojana) के तहत अब किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन को भी अपनी आय का प्रमुख साधन बना सकते हैं। सरकार पशु आवास (Animal Shed) निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवा और किसान लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत गाय, भैंस, बकरी, शूकर और कुक्कुट पालन के लिए शेड निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
पशु शेड के लिए सब्सिडी की राशि | MNREGA Pashu Shed Scheme 2025
मनरेगा के तहत पशुपालकों को उनके पशुओं की संख्या के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाती है: Also Read – MPPSC Bharti : अभियांत्रिकी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा का सिलेबस जारी
- 3 पशुओं के लिए: 60,000 से 80,000 रुपये तक की सब्सिडी।
- 4 पशुओं के लिए: 1,16,000 रुपये तक अनुदान।
- 4 से अधिक पशुओं के लिए: 1,60,000 रुपये तक की सब्सिडी।
ध्यान दें कि इस योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास कम से कम तीन पशु होना आवश्यक है।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
- ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालक और किसान।
- मनरेगा जॉब कार्डधारी पशुपालक।
- अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के पशुपालकों को प्राथमिकता।
- पशुपालक के पास स्वयं की भूमि होना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज | MNREGA Pashu Shed Scheme 2025
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार से लिंक किया गया मोबाइल नंबर Also Read – Waste to Power MP : एमपी के 10 शहरों में कचरे से बनेगी बिजली, केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी
आवेदन प्रक्रिया
- ऑफलाइन आवेदन: अपने निकट के सरकारी कार्यालय या बैंक से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- ऑनलाइन विकल्प: मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरना: सही जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- जमा करना: भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- स्वीकृति और सत्यापन: अधिकारी फॉर्म की जांच कर स्वीकृति प्रदान करेंगे।
मनरेगा सब्सिडी का उपयोग | MNREGA Pashu Shed Scheme 2025
- पशु शेड निर्माण (शेड, फर्श, हवादार छत, मूत्रालय टैंक आदि)
- पशुओं के चारे और दवाइयों के लिए
राजस्थान सहित अन्य राज्यों में योजना का विस्तार
राजस्थान, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और मध्यप्रदेश में यह योजना सक्रिय है। राजस्थान में जनजातीय वर्ग के पशुपालकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आने वाले बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत और भी लाभ दिए जाने की योजना है। Also Read – MP News : मध्यप्रदेश में विकास की नई पहल: शराब की दुकानें होंगी बंद
