Liquor Ban in MP – मध्य प्रदेश सरकार को शराब से सालाना 13,900 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन, शराब से होने वाले सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को भारी खर्च उठाना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि शराबबंदी के बावजूद, कृषि, दूध प्रोसेसिंग, खनिज, पर्यटन, महिला उद्यमिता, और अन्य क्षेत्रों में निवेश करके सरकार 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व कमा सकती है। इससे समाज को नशे से बचाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।
आइए जानते हैं विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए 10 प्रमुख विकल्प | Liquor Ban in MP
1. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण
मध्य प्रदेश गेहूं, दाल और अन्य अनाज उत्पादन में अग्रणी है, लेकिन प्रसंस्करण के अभाव में अन्य राज्य इससे लाभ कमा रहे हैं। यदि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएं, तो यह बड़ा आर्थिक लाभ दे सकता है। Also Read – Madhya Pradesh liquor ban : मध्य प्रदेश में शराबबंदी का ऐलान
2. खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग
खनिज क्षेत्र में संभावनाएं असीमित हैं। वर्ष 2023-24 में 10,065 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। आधुनिक तकनीक और खनिज आधारित उद्योगों के विकास से यह आय 10,000 करोड़ रुपये और बढ़ सकती है।
3. दूध प्रसंस्करण | Liquor Ban in MP
दूध उत्पादन में मप्र तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में 1,700 करोड़ रुपये की आय होती है। यदि दूध और उससे जुड़े उत्पादों की स्थानीय प्रोसेसिंग हो, तो यह आय 5,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।
4. लघु और कुटीर उद्योग
मध्य प्रदेश का रेशम और अन्य कुटीर उत्पादों की वैश्विक मांग है। इन उद्योगों में निवेश बढ़ाकर रोजगार और राजस्व दोनों में वृद्धि की जा सकती है।
5. महिला सशक्तिकरण | Liquor Ban in MP
महिला स्व-सहायता समूहों और उद्यमिता को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अन्य देशों के सफल मॉडलों को अपनाकर यह क्षेत्र विकसित किया जा सकता है।
6. वेयरहाउसिंग हब
भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण, मप्र एक वेयरहाउसिंग हब बन सकता है। बड़े गोदाम और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के माध्यम से राज्य उद्योगों के लिए आदर्श केंद्र बन सकता है। Also Read – Liquor ban plan in MP : मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में शराबबंदी की योजना
7. फल-सब्जी प्रसंस्करण | Liquor Ban in MP
मध्य प्रदेश में फल और सब्जियों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन प्रोसेसिंग न होने के कारण बड़ा नुकसान होता है। इस क्षेत्र में काम करके 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है।
8. पर्यटन का विस्तार
धार्मिक, वन्यजीव और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य 1,100 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त कर सकता है। इसके लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है।
9. केंद्र सरकार की मदद | Liquor Ban in MP
गुजरात की तरह, मप्र भी शराबबंदी से हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से आर्थिक मदद मांग सकता है।
10. आईटी क्षेत्र में निवेश
इंदौर में आईटी क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। अब भोपाल और अन्य शहरों में सेमीकंडक्टर और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में निवेश करके इस क्षेत्र को और विकसित किया जा सकता है।
निष्कर्ष
विशेषज्ञों के अनुसार, शराबबंदी के बावजूद मध्य प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के कई विकल्प मौजूद हैं। सही रणनीति और निवेश से राज्य 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय आसानी से प्राप्त कर सकता है। Also Read – MP New Liquor Shops : मध्य प्रदेश के गांवों में खुलेंगी 211 नई शराब दुकानें
