डीए वृद्धि से एचआरए व टीए में भी फायदा
DA Hike – मध्यप्रदेश में अधिकारी और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 50% होने पर इसे मूल वेतन में समाहित कर दिया जाएगा। फिलहाल, प्रदेश में कर्मचारियों को 46% डीए मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा इसे दीपावली तक 4% बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह प्रक्रिया सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की जा रही है, जिसके तहत डीए 50% होने पर इसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा।
उदाहरण के तौर पर, यदि वर्तमान में वेतन 50,000 रुपये है और डीए 50% होने पर (25,000 रुपये) मूल वेतन में मर्ज हो जाता है, तो कुल वेतन 75,000 रुपये हो जाएगा और डीए शून्य हो जाएगा। इसके बाद जब डीए में वृद्धि होगी, तो कर्मचारियों का वेतन उसी अनुपात में बढ़ेगा। इसका फायदा डीए के अलावा महंगाई भत्ता, मकान भाड़ा और यात्रा भत्ता (टीए) में भी शामिल होगा। इस प्रक्रिया से उन्हें हर महीने 1,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ हो सकता है। Also Read – Teacher Ka Dance : साड़ी पहने टीचर ने स्टूडेंट्स के साथ किया कमाल का डांस
स्पष्ट करने के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान वेतन 50,000 रुपये है और उसे 46% डीए (23,000 रुपये) मिल रहा है, तो केंद्र सरकार द्वारा 4% डीए बढ़ाने के बाद उनका डीए 50% हो गया है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश में भी 4% डीए बढ़ाने का प्रस्ताव है। जब डीए 50% हो जाएगा, तो इसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे कुल वेतन 75,000 रुपये हो जाएगा और डीए शून्य हो जाएगा। आगे चलकर जब डीए बढ़ेगा, तो सभी लाभ 75,000 रुपये के आधार पर मिलेंगे।
50% डीए मर्ज होने से इस तरह होगा लाभ | DA Hike
यदि मौजूदा मूल वेतन 50 हजार रुपये है और 4% डीए बढ़ता है, तो 2,000 रुपये का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर 50% डीए मूल वेतन में मर्ज हो जाता है, तो कुल राशि 75 हजार रुपये हो जाएगी। ऐसे में 75 हजार रुपये के हिसाब से 4% डीए देने पर 3,000 रुपये का फायदा होगा। इस प्रकार, हर महीने सीधे 1,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
क्या है सरकार की तैयारी | DA Hike
6452 करोड़ रुपये का प्रावधान- राज्य सरकार ने बजट में कर्मचारियों के मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ता (डीए) मर्ज करने, भविष्य में डीए के भुगतान और 3% वेतन वृद्धि के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 6452 करोड़ रुपये अधिक का इंतजाम किया है। 2023-24 के बजट में वेतन और भत्तों के लिए 52,170 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जबकि इस साल 58,622 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
आईएएस को केंद्रीय तिथि से मिलता है डीए: आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को महंगाई भत्ता और अन्य लाभ केंद्रीय तिथि से प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारियों के बढ़े हुए देयकों के भुगतान के लिए 61.72 करोड़ रुपये अधिक का प्रावधान किया गया है। 2023 में वेतन और भत्तों के लिए 209.24 करोड़ रुपये का बजट था, जिसे अब बढ़ाकर 270.96 करोड़ रुपये कर दिया गया है। Also Read – Sensation after finding bomb : कबाड़ख़ाने में जिंदा बम मिलने से इलाके में सनसनी, जाँच के लिए होशंगाबाद से आया बम निरोधक दस्ता