Teacher Eligibility Test | TET अनिवार्यता पर देशभर में बवाल! लाखों शिक्षकों की नौकरी खतरे में

सरकार से नियम बदलने की मांग तेज

Teacher Eligibility Test – की अनिवार्यता को लेकर देशभर में शिक्षकों का विरोध तेज हो गया है। लाखों शिक्षक, जिनकी नियुक्ति TET परीक्षा से पहले हुई थी, अब अपनी नौकरी खोने के डर से आंदोलन के मूड में हैं। शिक्षकों का कहना है कि नियुक्ति के समय यह शर्त नहीं थी, ऐसे में अब इसे थोपना अनुचित है।

शिक्षक संघ का बड़ा ऐलान | Teacher Eligibility Test

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ (AIPTF) ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सरकार से नियमों में संशोधन की मांग करेगा। संघ का कहना है कि जो शिक्षक पहले भर्ती हुए थे, उनकी नौकरी उन्हीं सेवा शर्तों पर जारी रहनी चाहिए और प्रोन्नति भी उसी आधार पर मिलनी चाहिए। Also Read – MP Police Officers Transfer News | आधी रात 30 IPS अफसरों का ट्रांसफर, कुल 50 अधिकारियों के तबादले

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और शिक्षकों की चिंता | Teacher Eligibility Test

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को 2 साल के भीतर TET पास करना होगा। जो शिक्षक इसमें असफल रहेंगे, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। केवल उन्हीं को छूट मिलेगी जिनकी सेवा सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम बची है।

इस आदेश से सबसे ज्यादा प्रभावित वे शिक्षक होंगे जिनकी नियुक्ति 2011 से पहले हुई थी और जिन्होंने TET परीक्षा कभी नहीं दी। ऐसे शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है।

कानूनी और आंदोलनकारी विकल्प

संघ ने वकीलों से विचार-विमर्श शुरू कर दिया है और कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से भी नियमों में बदलाव की अपील की जा रही है।

संघ नेताओं का कहना है कि कई श्रेणी के शिक्षक TET के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते।

• मृतक आश्रित शिक्षक
• आयु सीमा पार कर चुके शिक्षक
• इंटर के बाद नौकरी पाने वाले और सिर्फ B.Ed या BP.Ed पास शिक्षक
  इन सभी के लिए वर्तमान TET योग्यता मानदंड लागू नहीं होता।

राज्यों की तैयारी | Teacher Eligibility Test

कोर्ट आदेश के बाद राज्य सरकारें भी हरकत में आ गई हैं। उत्तराखंड सरकार ने तुरंत सभी जिलों से TET पास और नॉन-TET शिक्षकों की सूची मांगी। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मामले पर नजर बनाए रखी है।

शिक्षक नेताओं की मांग | Teacher Eligibility Test

संघ नेताओं ने कहा कि सरकार को तत्काल नियमावली में संशोधन करना चाहिए ताकि पुराने शिक्षकों की नौकरी और प्रोन्नति सुरक्षित रह सके। Also Read – Canara Bank Vacancy 2025 | बिना परीक्षा पाएं बैंक जॉब, फ्रेशर्स के लिए सुनहरा मौका!