One Nation One Election : कैबिनेट में मंजूर हुआ वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव, जल्द आएगा बिल 

One Nation One Election: One Nation One Election proposal approved in the cabinet, bill will come soon
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एक साथ होंगे विधानसभा-लोकसभा चुनाव 

One Nation One Election – केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसे “वन नेशन, वन इलेक्शन” के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को नवंबर-दिसंबर 2024 में होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके बाद 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण में निकाय चुनाव करवाने की योजना है।

17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही “वन नेशन, वन इलेक्शन”(One Nation One Election) को लागू करेगी। इससे पहले, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा डालते हैं।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को गठित पैनल द्वारा 191 दिनों की रिसर्च और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स और विशेषज्ञों से चर्चा के आधार पर तैयार की गई है। Also Read – Cobra Ke Bachhe Ka Video : अंडे से निकलते नन्हे नागराज महाशय ने फैला लिया अपना फन  

कोविंद पैनल के प्रमुख सुझाव:

सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकें।
हंग असेंबली या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में शेष कार्यकाल के लिए नए चुनाव कराए जाएं।
पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों, और 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं।
चुनाव आयोग एकीकृत वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करने के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा।
एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरण, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की पहले से योजना बनाई जाए।

इसका उद्देश्य | One Nation One Election

इस पहल का उद्देश्य देश में बार-बार चुनावों से उत्पन्न बाधाओं को कम करना और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है। इसे लागू करने से शासन प्रक्रिया में स्थिरता और विकास को गति मिलेगी। Also Read – CTET Exam : केंद्र सरकार के स्कूलों में करना चाहते हैं नौकरी तो यहाँ करें अप्लाई 

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