MP Transfer Policy – मध्यप्रदेश में पिछले दो वर्षों से तबादलों पर लगा प्रतिबंध अब पूरी तरह से नहीं हटेगा, लेकिन सरकार इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने पर विचार कर रही है। आने वाले दिनों में मंत्रियों को जिलों के भीतर और विभागीय स्तर पर सीमित संख्या में तबादले करने के अधिकार दिए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री के समन्वय में फंसी तबादलों की फाइलें | MP Transfer Policy
फिलहाल, प्रदेश में जितने भी तबादले हो रहे हैं, उनके लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजे जाते हैं। मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण ये प्रस्ताव लंबित हो जाते हैं, जिससे विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है। हाल ही में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी कई तबादला फाइलों को वापस लौटा दिया है, जिससे तबादलों की प्रक्रिया और धीमी हो गई है। Also Read – MP News : अवैध खनिज परिवहन पर सरकार की सख्ती
चुनावों के कारण स्थगित रहे तबादले
पिछली शिवराज सरकार ने 2023 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तबादलों पर रोक लगाई थी। चुनावों के बाद मौजूदा मोहन सरकार ने भी इस रोक को जारी रखा। लोकसभा चुनावों के बाद इसे हटाने की उम्मीद थी, लेकिन निर्णय लगातार टलता रहा। हाल ही में, मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ अनौपचारिक चर्चा में तबादला नीति को जल्द लागू करने की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने दीपावली के बाद विचार करने का आश्वासन दिया था।
तबादला नीति का प्रारूप तैयार, जल्द मिल सकती है मंजूरी | MP Transfer Policy
सूत्रों के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि, परीक्षा सत्र की वजह से फिलहाल बड़े पैमाने पर तबादले करने का निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इसके बावजूद, विभागीय प्रशासन को सुचारू बनाए रखने के लिए मंत्रियों को कुछ सीमित तबादले करने की छूट दी जा सकती है।
विधानसभा सत्र से पहले मिल सकते हैं मंत्रियों को अधिकार
लोक निर्माण विभाग में कुछ कार्यपालन यंत्रियों के सेवानिवृत्त होने और कुछ अधिकारियों के लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ रहने के कारण, स्थानांतरण की जरूरत महसूस की जा रही है। सांसदों और विधायकों द्वारा भी कुछ अधिकारियों के तबादले के प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गए हैं। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रियों को विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सीमित संख्या में तबादले करने के अधिकार दिए जा सकते हैं।
निष्कर्ष | MP Transfer Policy
मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद है। मंत्रियों को सीमित तबादलों के अधिकार मिलने से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित नहीं रहेंगी। इससे सरकारी कामकाज को गति मिलेगी और कर्मचारियों में संतोषजनक कार्य वातावरण का निर्माण होगा। Also Read – MP Sarkari Karmchari : मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी
