नए साल पर मिलेगा बड़ा तोहफा
MP Sarkari Karmchari – मध्य प्रदेश की मोहन सरकार राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को नए साल पर बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। नए साल 2025 में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। जानकारी के अनुसार, यह वृद्धि 3 प्रतिशत तक हो सकती है, जिससे प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
2024 में भी बढ़ा था महंगाई भत्ता | MP Sarkari Karmchari
इससे पहले, राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते को 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अब केंद्र सरकार जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में और वृद्धि करने जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों को महंगाई राहत प्रदान करने की तैयारी कर रही है। Also Read – EPFO Update : अब प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा
राज्य सरकार के निर्णय में हो रही देरी
पहले राज्य सरकार, केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले के साथ ही अपने कर्मचारियों को यह लाभ प्रदान करती थी। लेकिन अब इसमें देरी देखी जा रही है। वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का अंतर है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है।
जनवरी 2025 में संभावित वृद्धि
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते को 3 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। राज्य सरकार के बजट में भी 56 प्रतिशत महंगाई भत्ते का प्रावधान पहले से मौजूद है। इससे संकेत मिलता है कि इस वृद्धि में बजट संबंधी कोई रुकावट नहीं आएगी।
दिसंबर में मिलेगी एरियर की पहली किस्त
महंगाई भत्ते में जनवरी 2024 से हुई वृद्धि का भुगतान अक्टूबर 2024 के वेतन से शुरू हुआ था। जनवरी से सितंबर 2024 तक के अंतर की राशि को चार किस्तों में बांटा गया है।
पहली किस्त दिसंबर 2024 में दी जाएगी।
दूसरी किस्त जनवरी 2025 में।
तीसरी किस्त फरवरी 2025 में।
चौथी और अंतिम किस्त मार्च 2025 में कर्मचारियों के खातों में जमा की जाएगी।
कर्मचारियों को राहत और प्रेरणा
महंगाई भत्ता में यह वृद्धि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए न केवल वित्तीय राहत होगी, बल्कि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी मदद करेगी। यह कदम राज्य सरकार की कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता और उनके कल्याण के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। Also Read – MPESB Bharti : MP में नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती
