MP Sarkari Karmchari : महंगाई भत्ता : वेतन वृद्धि में आ रही अड़चनों को दूर करने की कवायद

MP Sarkari Karmchari – मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन भत्तों, वेतन वृद्धि, और पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं में कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। इन समस्याओं का मुख्य कारण कर्मचारियों का डाटा अपडेट न होना बताया जा रहा है। राज्य के कोष एवं लेखा विभाग के आयुक्त और पेंशन संचालनालय ने इस समस्या के समाधान के लिए सभी विभागों से अपने कर्मचारियों और अधिकारियों का अपडेटेड डाटा मांगा है।

क्यों हो रही हैं दिक्कतें? | MP Sarkari Karmchari

विभागीय सूत्रों के अनुसार, कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद पेंशन पेमेंट ऑर्डर बनने में भी काफी देरी हो रही है। कोष एवं लेखा विभाग के आयुक्त का कहना है कि कर्मचारियों और अधिकारियों का डाटा IFMIS (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल पर अपडेट नहीं होने के कारण ये अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए सभी विभागीय प्रमुखों को अपने कर्मचारियों का विवरण जैसे जन्मतिथि, आधार नंबर, नियुक्ति की तारीख, और बैंक खाता नंबर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। Also Read – MP Tourism का नया कदम : अब सरकारी होटलों में मिलेगा स्थानीय स्वाद

अपडेटेड डाटा का महत्व

इस कवायद का उद्देश्य प्रदेशभर के सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों, महंगाई भत्तों, और पेंशन प्रकरणों में आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान करना है। कोष एवं लेखा आयुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने कर्मचारियों का रिकॉर्ड IFMIS पोर्टल पर शीघ्रता से अपडेट करें। इस पोर्टल पर सेवा रिकॉर्ड, वेतन वृद्धि, और अन्य वित्तीय विवरण मेंटेन किए जा रहे हैं।

क्या होंगे लाभ? | MP Sarkari Karmchari

वेतन भत्तों की कमी-बेशी की समस्या का समाधान: सही और अपडेटेड डाटा होने से वेतन भत्तों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी।
महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि में सुधार: अपडेटेड रिकॉर्ड के कारण महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि में आ रही रुकावटें खत्म होंगी।
पेंशन प्रक्रियाओं में तेजी: रिटायर होने वाले कर्मचारियों के पेंशन पेमेंट ऑर्डर समय पर तैयार हो सकेंगे, जिससे देरी की समस्या दूर होगी।

IFMIS सिस्टम की भूमिका

राज्य में कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड को नई तकनीक के माध्यम से IFMIS सिस्टम में अपडेट किया जा रहा है। पहले दशकों पुरानी पद्धति से संधारित किए जा रहे सर्विस रिकॉर्ड में कई तरह की गड़बड़ियां देखने को मिलती थीं। नई प्रणाली के तहत सभी आवश्यक जानकारी जैसे जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, और कर्मचारी कोड को आधुनिक तकनीक से सुरक्षित किया जा रहा है। इससे प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बार-बार आने वाली समस्याओं से राहत मिलेगी।

निष्कर्ष | MP Sarkari Karmchari

कोष एवं लेखा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने से न केवल वित्तीय प्रक्रियाएं सुगम होंगी, बल्कि इससे सरकारी कर्मचारियों को भी सुविधाजनक और पारदर्शी सेवा मिलेगी। इससे मध्यप्रदेश में सरकारी वित्तीय प्रबंधन की कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा। Also Read – MP Schools : कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों में हर माह एक शनिवार को होगा ‘बैगलेस डे’