उद्योगों को लगेगा बड़ा झटका
भोपाल: मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली की नई दरों के लिए प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। इस प्रस्ताव में प्रदेश में बिजली दरों में 7.52% वृद्धि की मांग की गई है, जिससे राज्य के औद्योगिक क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आयोग ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए जनता से आपत्तियां मांगी हैं।
उद्योगों के लिए छूट समाप्त करने का प्रस्ताव | MP Power Management Company
प्रस्ताव के अनुसार, उच्च दाब कनेक्शन वाले उद्योगों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मिलने वाली 10% छूट को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो राज्य के लगभग 25,000 औद्योगिक इकाइयों (15,000 बड़े और 10,000 छोटे उद्योग) को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। Also Read – MP Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहना योजना की 20वीं किस्त
कंपनी का तर्क: महंगी बिजली खरीद का दबाव
पावर मैनेजमेंट कंपनी ने दावा किया है कि रात के समय बिजली की खरीद महंगी पड़ती है, जबकि इस अवधि में उद्योगों को 10% की छूट देनी होती है। महंगी बिजली खरीदने और सस्ते में बेचने से कंपनी पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है, जिसे अन्य उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है। इसी वजह से उद्योगों के लिए सामान्य दरों पर बिलिंग का प्रस्ताव रखा गया है।
पिछले वर्षों में रियायत का बदलाव | MP Power Management Company
- 2023-24: उद्योगों को रात में बिजली उपयोग पर 20% तक बिलिंग रियायत दी गई थी।
- 2024-25: यह रियायत घटाकर 10% कर दी गई।
- अब इस रियायत को पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी है। Also Read – MPPSC Recruitment 2025 : मध्यप्रदेश में विभिन्न विभागों में भर्तियाँ, आवेदन फरवरी से शुरू
उद्योगों पर संभावित प्रभाव
छूट समाप्त होने से उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ेगी, जिससे प्रतिस्पर्धा में कमी आ सकती है। यह कदम राज्य के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
जनता और उद्योगों से आपत्तियां आमंत्रित | MP Power Management Company
मप्र विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए जनता और उद्योगों से आपत्तियां मांगी हैं। यह कदम बिजली दरों में बदलाव के संभावित प्रभावों को समझने और समाधान निकालने में मदद करेगा। Also Read – MP New Liquor Shops : मध्य प्रदेश के गांवों में खुलेंगी 211 नई शराब दुकानें
