सरकार का बड़ा ऐलान
MP News – मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने नए साल के पहले दिन चार महत्वपूर्ण मिशन की शुरुआत का एलान किया है। इन मिशनों का उद्देश्य युवा, महिला, किसान और गरीबों के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करना है। सरकार इन क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए मिशन मोड पर काम करेगी।
चार नए मिशन की शुरुआत | MP News
- युवा शक्ति मिशन
- नारी सशक्तीकरण मिशन
- गरीब कल्याण मिशन
- किसान कल्याण मिशन
इन मिशनों का उद्देश्य समाज के इन चार प्रमुख वर्गों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है। Also Read – MPPSC Bharti 2025 : 10 SDM सहित 158 पदों पर भर्ती
- युवा शक्ति मिशन
युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए तैयार करना इस मिशन का प्रमुख लक्ष्य है।
स्टार्टअप्स और खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी।
तकनीकी शिक्षा को मजबूत किया जाएगा।
रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- नारी सशक्तीकरण मिशन
महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने विशेष योजनाएं लागू की हैं।
महिला उद्यमियों के लिए विशेष रियायतें दी जाएंगी।
स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
कौशल विकास और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2025-26 के बजट में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाएगा।
- गरीब कल्याण मिशन
गरीब वर्ग के लिए आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर दिया जाएगा।
गरीबी उन्मूलन के लिए नए कार्यक्रम शुरू होंगे।
छोटे व्यवसायों के लिए आसान कर्ज की सुविधा दी जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।
- किसान कल्याण मिशन
किसानों की आय दोगुनी करने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है।
अधिक दाम देने वाली फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।
सिंचित क्षेत्र को 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य।
दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजनाएं लागू होंगी।
अन्य बदलाव जो 1 जनवरी से लागू होंगे
- ई-फाइलिंग सिस्टम
मंत्रालय में सभी फाइलें ऑनलाइन ट्रैक की जाएंगी।
कामकाज में तेजी और पारदर्शिता आएगी।
- जेल सुधार
1894 के पुराने जेल अधिनियम को बदला जाएगा।
कैदियों के लिए बेहतर खानपान और पैरोल व्यवस्था लागू होगी।
जेल से रिहा होने वाले कैदियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- कैशलेस व्यवस्था
पुलिस विभाग के पेट्रोल पंप और कैंटीन में कैशलेस लेनदेन लागू होगा।
यह प्रदेश का पहला विभाग होगा जहां नकद लेनदेन पूरी तरह बंद होगा। Also Read – MP Shikshak : मध्यप्रदेश में शिक्षकों के लिए नई सौगात
