सरकार ने दी 24 हजार करोड़ की सब्सिडी, टैरिफ दरों में छूट
MP News – मध्यप्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए इस साल 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी देने का फैसला किया है। यह सब्सिडी घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से बिजली कंपनियों को प्रदान की जा रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी दी, जिसमें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी देने पर जोर दिया गया है।
बिजली की निर्बाध आपूर्ति और त्वरित समाधान पर फोकस | MP News
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार न केवल 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है, बल्कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का भी तत्काल समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका नतीजा यह है कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर आने वाली बिजली संबंधी शिकायतों के निवारण में ऊर्जा विभाग ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। Also Read – Self Employment Scheme : स्वरोजगार योजनाओं के तहत सभी पात्रों को लाभ पहुंचाने के निर्देश : कलेक्टर सूर्यवंशी
सब्सिडी का वितरण और योजनाओं का लाभ
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली कंपनियों को यह सब्सिडी प्रदान की है, जिससे नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना, अटल गृह ज्योति योजना, अटल कृषि ज्योति योजना, और टैरिफ सब्सिडी योजना में उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके।
अटल गृह ज्योति योजना | MP News
इस योजना का लाभ 1 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है।
योजना के तहत वे उपभोक्ता शामिल हैं जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक है।
अटल कृषि ज्योति योजना:
इस योजना में 26 लाख 59 हजार किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
इसमें 10 हार्स पॉवर तक के मीटर रहित स्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए बिजली की दर 750 रुपये प्रति हार्स पॉवर प्रति वर्ष है।
10 हार्स पॉवर से अधिक के कनेक्शनों के लिए बिजली की फ्लेट दर 1500 रुपये प्रति हार्स पॉवर प्रति वर्ष है।
मीटरयुक्त स्थाई कृषि पंप कनेक्शन पर भी किसानों को विशेष छूट दी जा रही है।
अस्थाई कृषि पंप कनेक्शनों के लिए भी ऊर्जा प्रभार में रियायतें दी गई हैं।
सरकार की जनहितैषी पहल | MP News
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल उपभोक्ताओं को वित्तीय रूप से राहत देने के साथ-साथ कृषि और घरेलू क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास है। सरकार की योजनाओं से न केवल बिजली की खपत कम हो रही है, बल्कि ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है।
निष्कर्ष
मध्यप्रदेश सरकार की इस पहल से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विशेषकर ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में इस सब्सिडी से किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। राज्य सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य बिजली के उपयोग को सस्ता और सुलभ बनाना है, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिल सके।
अधिक जानकारी और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। Also Read – MP Holiday : मध्यप्रदेश में 15 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश