मध्य प्रदेश सरकार का सख्त कदम
MP News – मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। अवैध कॉलोनाइजरों पर सख्त कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्र (कॉलोनी विकास) अधिनियम, 2021 में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस संशोधन के तहत न केवल सजा और जुर्माने को बढ़ाया जाएगा, बल्कि पुलिस, जिला प्रशासन, और नगर निगम के अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। नए प्रावधानों के तहत अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों को 10 साल की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। Also Read – MP Sarkari Karmchari : मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात
90 दिनों में होगी एफआईआर, दोषी अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई | MP News
सरकार के नए ड्राफ्ट के मुताबिक, अवैध कॉलोनियों के संबंध में कोई भी शिकायत मिलने पर पुलिस को 90 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। यदि पुलिस इस समय सीमा का पालन नहीं करती, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि दोषियों को बचने का कोई रास्ता न मिले। अब तक मिली 5000 से अधिक शिकायतों में केवल 605 एफआईआर ही दर्ज की गई हैं, जिससे साफ है कि कार्रवाई की गति बहुत धीमी है। नए नियमों के तहत पुलिस के साथ-साथ जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों पर भी लापरवाही करने पर कार्रवाई होगी। दोषी अधिकारियों को एक साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है, जिससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी और अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
प्रमोटर और उकसाने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई
अब तक अवैध कॉलोनियों के मामलों में किसानों और खरीदारों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था, जिससे कॉलोनाइजर आसानी से कानूनी शिकंजे से बच निकलते थे। लेकिन नए ड्राफ्ट में प्रमोटर और उकसाने वाले व्यक्तियों को भी आरोपी बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे अवैध कॉलोनाइजरों पर कानूनी दबाव बढ़ेगा और वे कानून से नहीं बच सकेंगे।
सजा और जुर्माने में बड़ा बदलाव | MP News
मौजूदा कानून के तहत अवैध कॉलोनियों के मामलों में तीन से सात साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना है। लेकिन सरकार अब इस सजा को बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने को 50 लाख रुपये तक करने की योजना बना रही है। साथ ही, अवैध कॉलोनाइजर से विकास शुल्क वसूलने के मौजूदा प्रावधानों के साथ नए प्रावधानों को भी शामिल किया जाएगा।
यह कड़ा कदम न केवल अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने में मदद करेगा, बल्कि अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रदेश में अवैध कॉलोनी विकास पर अंकुश लगाया जा सकेगा। Also Read – MP Kisan : मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सौगात
