MP Cabinet Meeting : मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर

MP Cabinet Meeting: Madhya Pradesh Cabinet meeting, many important decisions approved
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MP Cabinet Meeting – मध्यप्रदेश में हाल ही में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत कर इन फैसलों की जानकारी साझा की। आइए जानते हैं, किन-किन प्रस्तावों पर मुहर लगी और इनसे राज्य के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

MP Cabinet Meeting: Madhya Pradesh Cabinet meeting, many important decisions approved
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1. ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना: जल संकट का समाधान | MP Cabinet Meeting

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल संकट को कम करना है। इसके तहत 273 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा, जो 11.76 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को भूमिगत जलस्तर रिचार्ज करने में मदद करेगी।लाभ:बुरहानपुर और खंडवा जिलों के 1,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जल आपूर्ति होगी।यह किसानों की कृषि समस्याओं को हल करेगा और जलस्रोतों में सुधार लाएगा।

2. MSME उद्योगों को बढ़ावा

राज्य में छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) के विकास के लिए नई नीतियों को मंजूरी दी गई है।

प्रोत्साहन और सब्सिडी:सामान्य निवेशकों को 40% तक अनुदान।अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला उद्यमियों को 48-52% तक की सब्सिडी।10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर 1.3 गुना अनुदान।

भूमि आवंटन नीति:अविकसित भूमि पर उद्योग स्थापित करने के लिए पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।फ्लैट निर्माण और ई-बिडिंग के माध्यम से भूमि आवंटन। Also Read – Optical Illusion : क्या आप ढूंढ सकते हैं? इस ऑप्टिकल इल्यूजन में छिपे हैं 11 घोड़े

3. इलेक्ट्रिक सिटी का निर्माण: ग्रीन एनर्जी की ओर कदम | MP Cabinet Meeting

राज्य के प्रमुख शहरों—भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर—को इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।प्रमुख पहलें:इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष छूट (दो पहिया वाहन: 40%, तीन पहिया: 80%, चार पहिया: 15%)।चार्जिंग स्टेशन महिलाओं और दिव्यांगों द्वारा स्थापित किए जाने पर प्रोत्साहन।हर 20 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन और राजमार्गों पर हर 100 किमी पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन।इस नीति को अगले 5 वर्षों तक लागू किया जाएगा।

4. स्टार्टअप्स के लिए मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर

स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी गई है।

लक्ष्य:वर्तमान में 5,000 स्टार्टअप्स की संख्या को बढ़ाकर 10,000 करना।

रोजगार सृजन, नवाचार और संस्थागत सहयोग प्रदान करना।

ऋण सहायता, लीज रेंट में सहायता, और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना।

5. इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025 | MP Cabinet Meeting

नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए नई टाउनशिप नीति लाई गई है।

मुख्य बिंदु:किसानों का समूह यदि 1 एकड़ में टाउनशिप विकसित करना चाहता है, तो सरकार सहयोग करेगी।किफायती आवास बनाने वालों को विशेष सब्सिडी।लैंड पुलिंग के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।60 दिनों के भीतर परियोजना को मंजूरी।

6. हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट

पर्यटन और धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए नगर विमानन नीति के तहत हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट और 45 किमी पर एक हेलीपैड विकसित किया जाएगा।लाभ:रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक आसान पहुंच।पायलट प्रशिक्षण और एयर कार्गो सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

7. PPP मॉडल पर लेक व्यू अशोका होटल का विकास | MP Cabinet Meeting

भोपाल स्थित लेक व्यू अशोका होटल को जन-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर विकसित किया जाएगा।

शर्तें और लाभ:आधुनिक सुविधाओं के साथ 100-सीटर हॉल और बेहतरीन कमरे बनाए जाएंगे।

हर साल सरकार को 10 करोड़ रुपए का राजस्व।

प्रदेश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थान की व्यवस्था।

मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले राज्य के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से किसानों, उद्यमियों, पर्यावरण, और रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। Also Read – Optical Illusion Challenge : ऑप्टिकल इल्यूजन: 12 सेकेंड में ढूंढें 6 अंतर

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