सरकार के इस फैसले से युवाओं को मिलेंगे रोजगार
MP Anganwadi – मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश में संचालित 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन होगा, जिससे नए पदों का सृजन भी होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
उन्नयन के बाद नए पदों का सृजन: मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में अब तक केवल एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद होता था, लेकिन इस उन्नयन के बाद प्रत्येक केंद्र पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक आंगनवाड़ी सहायिका का पद सृजित किया जाएगा। साथ ही, हर 25 केंद्रों पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा, जिससे कुल 476 पर्यवेक्षक पद भी सृजित किए जाएंगे। इस फैसले से प्रदेश में आंगनवाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता और संचालन में सुधार होगा। Also Read – MP CM Viral Video : देखें बिन्नू रानी का वो अंदाज जिससे डर गए प्रदेश के मुख्यमंत्री
वित्तीय भार: इस उन्नयन के साथ सरकार पर कुल 213.47 करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से शामिल हैं। यह खर्चा प्रदेश में बच्चों और माताओं को बेहतर पोषण और शिक्षा देने के उद्देश्य से उठाया जाएगा। MP Anganwadi
लैंगिक अपराध पीड़ितों के लिए योजनाएं: मंत्रि-परिषद ने बाल संरक्षण अधिनियम और POCSO एक्ट के तहत “Scheme for Care and Support to Victims” को प्रदेश के 55 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत, लैंगिक अपराध से पीड़ित बच्चों को भारत सरकार के निर्भया फंड से सहायता मिलेगी, जिससे प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे। यह राशि जरूरतमंद पीड़ितों की सहायता के लिए उपयोग की जाएगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में नए पदों की सृजना: सरकार ने स्वास्थ्य संस्थाओं में 6388 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें से 5936 पद नियमित होंगे और 452 संविदा पद होंगे। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग एजेंसियों से 1589 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस सृजन के लिए वार्षिक अनुमानित व्यय 351.17 करोड़ रुपये होगा। MP Anganwadi
पेंशन सुधार: मंत्रि-परिषद ने विश्वविद्यालयों से 1 जनवरी 2016 या उसके बाद सेवानिवृत्त पेंशनर्स को 7वें वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने की मंजूरी दी है, जिससे सेवानिवृत्त अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
यह फैसले प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण को एक नई दिशा देंगे, जिससे युवाओं और पीड़ितों को लाभ मिलेगा, साथ ही स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी सेवाओं में भी सुधार होगा। Also Read – MP Kisan : मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी
