GST Rate cut 2025 : टूथपेस्ट, जूते और बर्तन अब होंगे और सस्ते ?

GST Rate cut 2025: Will toothpaste, shoes and utensils become cheaper now?
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GST में कटौती से मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत !

GST Rate cut 2025नई दिल्ली | मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार GST स्लैब रेट्स में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसके तहत टूथपेस्ट, कपड़े, जूते और स्टील बर्तन जैसे जरूरी रोज़मर्रा के सामान 12% से घटाकर सिर्फ 5% टैक्स स्लैब में लाए जा सकते हैं। अगर यह फैसला लागू होता है, तो आम जनता को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा।

GST Rate cut 2025: Will toothpaste, shoes and utensils become cheaper now?
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क्या है प्रस्तावित बदलाव ? | GST Rate cut 2025

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार 12% GST स्लैब को पूरी तरह खत्म करने या उसमें आने वाले उत्पादों को 5% टैक्स की श्रेणी में शामिल करने पर विचार कर रही है। Also Read – Bride Reached SP office : विवाह समारोह के दौरान हुए हंगामे की शिकायत करने एसपी ऑफिस पहुंची दुल्हन

इस फैसले से मिडिल क्लास फैमिली, घरेलू उपभोक्ता, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को सीधा फायदा मिलेगा।

कितना पड़ेगा सरकार पर बोझ?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस बदलाव से सरकार पर ₹40,000 करोड़ से ₹50,000 करोड़ तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
हालांकि, सरकार का मानना है कि इस कटौती से उपभोग बढ़ेगा, जिससे लंबे समय में GST कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिलेगी।

क्यों जरूरी है यह फैसला? | GST Rate cut 2025

महंगाई से जूझ रही आम जनता के लिए टूथपेस्ट, कपड़े, जूते, बर्तन पर कम टैक्स का सीधा मतलब है – कम कीमतें और ज्यादा खरीद
सरकार का यह कदम खपत आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला माना जा रहा है।

क्या कहती हैं वित्त मंत्री?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में संकेत दिया था कि सरकार GST रेट्स में बदलाव कर मिडिल क्लास को राहत देने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

अभी क्या है अड़चन ? | GST Rate cut 2025

हालांकि केंद्र इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने को तैयार है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें—जैसे पंजाब, केरल, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल—इस बदलाव पर सहमत नहीं हैं।
GST दरों में कोई भी बदलाव GST काउंसिल की मंजूरी से ही संभव है, और इसमें हर राज्य की राय अहम होती है।

कब होगी अगली GST काउंसिल मीटिंग?

56वीं GST काउंसिल मीटिंग इसी महीने के अंत में बुलाई जा सकती है, जिसमें इस मुद्दे पर गहन चर्चा होने की संभावना है।
नियमों के मुताबिक, काउंसिल की बैठक के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। Also Read – MP BJP President : हेमंत खंडेलवाल होंगे मध्यप्रदेश BJP के नए अध्यक्ष ? सीएम मोहन यादव ने मंच तक पहुंचाया

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