Electricity Bill – सरकार ने दशहरे के मौके पर लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है, खासकर उन लोगों को जो अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं और सस्ती बिजली के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब घोषित और अघोषित अवैध कॉलोनियों के निवासियों को बिजली कनेक्शन लेना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर गुरुवार को इसके लिए दो नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जो बिजली के अधोसंरचनात्मक कामों में मदद करेंगी।
किश्तों में बिजली बिल भुगतान की सुविधा | Electricity Bill
इस योजना का लाभ न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, बल्कि आर्थिक मंदी का सामना कर रहे उद्योगपतियों के लिए भी यह एक राहत साबित होगी। प्रदेश के हजारों उद्योगपति बिजली बिल समय पर न चुकाने के कारण बकाया राशि का सामना कर रहे हैं। अब सरकार ने उनका सरचार्ज माफ करने और किश्तों में बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है। Also Read – Good News MP : कर्मचारियों को मिल सकती है एडवांस सैलरी
उद्योग मित्र योजना: 20% एकमुश्त भुगतान
इस योजना के तहत उद्योगपतियों को कुल बकाया राशि का 20% एकमुश्त भुगतान करना होगा। शेष राशि 3 से 5 किश्तों में, अधिकतम 3 वर्षों की अवधि में जमा की जा सकेगी, लेकिन इसके लिए बैंक गारंटी अनिवार्य होगी। सरचार्ज पूरी तरह माफ होगा। जिन उद्योगपतियों ने न्यायालय में केस दायर किए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने केस वापस लेने होंगे।
अवैध कॉलोनियों को भी मिलेगी राहत | Electricity Bill
प्रदेश में 10,000 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से 7981 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है। इन कॉलोनियों में अधोसंरचनात्मक विकास की कमी के कारण अब तक बिजली कंपनियां कनेक्शन देने से इनकार करती रही थीं। बिल्डरों ने अपने नाम पर कनेक्शन लिए हुए थे, और यहां के निवासी महंगी दरों पर बिजली का उपयोग कर रहे थे।
नई योजना के तहत, इन अवैध कॉलोनियों में अधोसंरचनात्मक विकास की लागत का 75% सरकार वहन करेगी। केवल 25% राशि उपभोक्ताओं को जमा करनी होगी। इस योजना का लाभ व्यक्तिगत और समूह कनेक्शन के रूप में मिलेगा, लेकिन बिल्डरों, कॉलोनाइजर्स और सोसाइटियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए निकायों और कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन को बिजली कंपनियों में आवेदन करना होगा। यह लाभ केवल दो वर्षों के लिए मान्य रहेगा। Also Read – MP News : मध्य प्रदेश सरकार का कामकाजी महिलाओं के लिए खास तोहफा
