Electric vehicles in MP : मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर नहीं मिलेगी सब्सिडी

Electric vehicles in MP: Subsidy will not be available on purchase of electric vehicles in Madhya Pradesh.
Spread the love

लेकिन रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और टोल से मिलेगी छूट

Electric vehicles in MP – मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले शुक्रवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी गई। हालांकि, वाहन खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया।

Electric vehicles in MP: Subsidy will not be available on purchase of electric vehicles in Madhya Pradesh.
Electric vehicles in MP: Subsidy will not be available on purchase of electric vehicles in Madhya Pradesh.

इलेक्ट्रिक वाहन नीति के प्रमुख बिंदु | Electric vehicles in MP

कोई सब्सिडी नहीं: नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर सब्सिडी का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वित्त विभाग की आपत्तियों के चलते इसे अस्वीकार कर दिया गया। Also Read – Kisan Vani : 15 फरवरी को बैतूल में होगा ‘किसान वाणी’ का आयोजन

पंजीयन और करों से छूट: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क, रोड टैक्स और टोल टैक्स से छूट दी जाएगी।

चार्जिंग स्टेशन के लिए आर्थिक सहायता: चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सरकार अधिकतम 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। साथ ही, बिजली की दर में छूट और बैटरी बदलने की सुविधा भी चार्जिंग स्टेशनों पर उपलब्ध होगी।

अनुदान का आकलन: चार्जिंग स्टेशन को प्रोत्साहन स्वरूप डेढ़ लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यदि वाहन खरीद पर सब्सिडी दी जाती तो सरकार पर हर साल लगभग 55 करोड़ रुपये का भार पड़ता।

नीति का भविष्य और अगला कदम

इस नीति का अंतिम निर्णय 18 फरवरी को कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। इसके साथ ही, औद्योगिक संवर्धन नीति के तहत भूमि के लिए शुल्क में छूट के प्रावधान पहले से ही लागू हैं।

विमानन नीति को भी मिली स्वीकृति | Electric vehicles in MP

इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अलावा बैठक में विमानन नीति को भी मंजूरी दी गई। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

हवाई सेवाओं का विस्तार:हर घंटे पर हेलीपैड,एक घंटे की दूरी पर एयर स्ट्रिप,और दो घंटे की दूरी पर एयरपोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

पर्यटन क्षेत्र का विकास: भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए प्रदेश के पर्यटन स्थलों को हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा।

पर्यावरण के अनुकूल कदम

इस नीति के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों और हवाई सेवाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के साथ-साथ पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है। Also Read – 2025 Honda Shine 125 : ₹84,493 से शुरू, नई तकनीक और शानदार फीचर्स के साथ लॉन्च

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *