पौष्टिक नाश्ते के लिए दी जाती है राशि
aahaar anudaan yojana – मध्य प्रदेश सरकार हर वर्ग की महिलाओं के लिए कई प्रभावी और महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है, जिनमें लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से लाखों महिलाओं को लाभ मिल रहा है। ऐसी ही एक योजना, आहार अनुदान योजना, विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
क्या है आहार अनुदान योजना? | aahaar anudaan yojana
आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ावा देना है। यह योजना 2017 में शुरू की गई थी और इसे जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को हर महीने एक निश्चित राशि का अनुदान दिया जाता है, जिसका उपयोग पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खरीदने के लिए किया जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुपोषण की गंभीर समस्या से जूझ रहे आदिवासी समुदायों जैसे बैगा, भारिया, और सहरिया की महिलाओं को राहत देना है। Also Read – PM Aasha Yojana : केंद्र सरकार की इस घोषणा से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत
कुपोषण से लड़ने की दिशा में एक कदम
मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण एक गंभीर चुनौती है। खासकर, महिलाएं और बच्चे इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आहार अनुदान योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि आदिवासी जनजातियों के पोषण स्तर में सुधार कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर प्रदान किया जाए। इस योजना के तहत प्रदान की गई आर्थिक सहायता से लाभार्थी परिवार पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे कुपोषण के खतरे को कम किया जा सके।
लाड़ली बहना योजना के बराबर आर्थिक सहायता | aahaar anudaan yojana
2023 में, आहार अनुदान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को लाड़ली बहना योजना के समान कर दिया गया है। पहले, लाभार्थियों को इस योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर लाड़ली बहना योजना के स्तर तक कर दी गई है। इस कदम से आदिवासी महिलाओं को पोषण के लिए अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी, जिससे उनकी सेहत और जीवन स्तर में सुधार हो सके।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश की आहार अनुदान योजना सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए यह योजना आदिवासी समुदायों के लिए बेहद मददगार साबित हो रही है। राज्य सरकार की इस पहल से आदिवासी महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। Also Read – PM Kisan Yojana : किसान भाई इन पांच अहम बातों को ध्यान में रख कर ही ले सकते हैं लाभ