MP Cabinet Meeting | अधिक से अधिक बैकलॉग पदों पर होंगी नियुक्तियां
MP Cabinet Meeting – सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री ने राजस्व महा अभियान 2.0 का डिजिटल रूप से शुभारंभ किया, जो भू-स्वामियों के लाभ के लिए त्वरित और सरल सेवाएं प्रदान करेगा और 31 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा का आदिकाल से विशेष महत्व रहा है। इस वर्ष 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा प्रदेश भर में श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इसके संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने विशेष सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने का निर्देश दिया गया है।
निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए सख्त नियम लागू | MP Cabinet Meeting
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीटिंग के बारे में जानकारी दी कि बैंकों की गाड़ियों में नगद धनराशि का लेन-देन होता है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने कानून बनाया है और कुछ नियम लागू किए हैं। निजी सुरक्षा एजेंसियां इस कार्य में संलग्न होती हैं और राज्य सरकार ने भी इसके लिए आवश्यक प्रावधान किए हैं। इस व्यवस्था के तहत नगद राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। आज, निजी सुरक्षा नियम 2024 की अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। इन एजेंसियों में कार्यरत व्यक्तियों के बैकग्राउंड सहित अन्य जानकारी देना अनिवार्य होगा। Also Read – Atithi Shikshak : अतिथि शिक्षकों ने की भविष्य सुरक्षित करने की मांग
अधिकतम योग्य उम्मीदवारों से भरने की योजना
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि बैकलॉग के 17,000 पदों में से 7,000 पद भरे जा चुके हैं, जबकि 10,000 पद अभी भी रिक्त हैं। अगले एक वर्ष के भीतर इन पदों को अधिकतम योग्य उम्मीदवारों से भरने की योजना है।
6,195 लाख रुपये की योजना | MP Cabinet Meeting
उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में चार रामसर स्थल हैं, जिनमें से एक इंदौर का सिरपुर रामसर स्थल है। यहां विदेशी पक्षी भी आते हैं, जिन्हें संरक्षित किया जाएगा। किसी भी प्रकार के नाले का मिलना रोका जाएगा और अतिक्रमण हटाया जाएगा। अमृत धरोहर को संवारने के लिए पौधे लगाए जाएंगे और पर्यावरण एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम इंदौर को 6,195 लाख रुपये की योजना प्रदान की जा रही है, जिसमें 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
संवेदनशील डेटा की सुरक्षा
संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें उच्च स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य डेटा की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय करना है। इसके साथ ही, पीडीएस सिस्टम में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए निगरानी भी की जाएगी। Also Read – Indian Navy Bharti : भारतीय नौसेना में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, 741 पदों पर निकली भर्ती