मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
MP Cabinet Meeting – मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित मोहन कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण और दूरदर्शी फैसले लिए हैं। इस बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट के निर्णयों में जापान के साथ मिलकर राज्य के बुनियादी ढांचे, परिवहन, स्वास्थ्य और आवास क्षेत्रों में बड़े बदलावों की रूपरेखा तैयार की गई है।
हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जापान का सहयोग | MP Cabinet Meeting
कैबिनेट के फैसलों के अनुसार, मध्यप्रदेश में जापानी तकनीक और निवेश के साथ हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किए जाएंगे।
- भोपाल-इंदौर मेट्रो कनेक्टिविटी: मेट्रो रेल टेक्नोलॉजी के तहत शहरी विकास योजना को और अधिक मजबूत किया जाएगा।
- हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: यह परियोजना प्रदेश को तेज और सुलभ परिवहन नेटवर्क प्रदान करेगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम: शहरों में स्मार्ट और इको-फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के लिए जापान तकनीकी सहयोग करेगा। Also Read – Budget for MP : महिला और एससी-एसटी उद्यमियों को 5 साल तक ₹2 करोड़ का लोन
औद्योगिक विकास में जापान की बड़ी भूमिका
- कपास से रेडीमेड गारमेंट वैल्यू चेन: मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जापान वैल्यू एडिशन प्रक्रिया में मदद करेगा।
- मेडिकल डिवाइस सेक्टर: सिसमेक्स कॉर्पोरेशन उज्जैन में मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में निवेश और अनुसंधान को बढ़ावा देगा।
- ऑटोमोटिव और ईवी मैन्युफैक्चरिंग: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटोमोटिव सेक्टर में जापान के सहयोग से रोजगार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सेमीकंडक्टर उद्योग: जापानी निवेशकों ने सेमीकंडक्टर निर्माण में रुचि दिखाई है। अनुमान है कि इससे 1000-2000 करोड़ रुपये का निवेश प्रदेश में आएगा।
आवास योजनाओं में नए आयाम: झुग्गी मुक्त मध्यप्रदेश का लक्ष्य
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत कई नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है:
- PMAY 2.0 की शुरुआत: इस चरण में मध्यप्रदेश में 10 लाख नए मकान बनाए जाएंगे।
- BLC के तहत मकान निर्माण: जिनके पास निजी प्लॉट या पट्टा है, उनके खातों में सीधे अनुदान राशि भेजी जाएगी।
- सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष मकान: इन वर्गों के लिए विशेष रूप से अनुकूल आवास तैयार किए जाएंगे।
- अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना: शहरों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए किफायती किराये के मकान बनाए जाएंगे।
जनकल्याण और सामाजिक योजनाओं के अहम अपडेट | MP Cabinet Meeting
- जनकल्याण शिविर: प्रदेश में आयोजित 30,716 शिविरों में करीब 42.96 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 41.7 लाख आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है।
- आयुष्मान भारत योजना: सबसे ज्यादा 9 लाख आवेदन मिले, जिनमें से 99% आवेदनों को स्वीकृत कर लाभ पहुंचाया गया।
- झुग्गी मुक्त मध्यप्रदेश: आवास योजनाओं के माध्यम से झुग्गी मुक्त मध्यप्रदेश की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।
आर्थिक और निवेश संभावनाएं
- हजारों करोड़ का निवेश: सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव, मेडिकल डिवाइसेज और टेक्सटाइल सेक्टर में जापानी कंपनियों के सहयोग से हजारों करोड़ रुपये का निवेश संभावित है।
- रोजगार के नए अवसर: इन परियोजनाओं से प्रदेश में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और युवाओं को बेहतर करियर विकल्प मिलेंगे। Also Read – MPPSC Bharti : एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1928 पदों पर होगी भर्ती
मध्यप्रदेश में ड्रोन नीति: कृषि और विकास के नए आयाम | MP Cabinet Meeting
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रोन पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना है।
- कृषि क्षेत्र में लाभकारी: ड्रोन का उपयोग विशेष रूप से किसानों के लिए फायदेमंद है। इससे यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव न केवल आसान बल्कि अधिक प्रभावी हो जाता है।
- ड्रोन संवर्धन नीति: यह नीति ड्रोन निर्माण, प्रशिक्षण और सेवाओं को प्रोत्साहित करेगी, जिससे राज्य के तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- राज्य के विकास में योगदान: ड्रोन नीति से न केवल कृषि बल्कि इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन और सर्वेक्षण कार्यों में भी तेजी आएगी।
हुकुमचंद मिल पुनर्विकास परियोजना: 4000 करोड़ से ज्यादा का निवेश, 10,000 से अधिक रोजगार
कैबिनेट के अनुसार, हुकुमचंद मिल की जमीन का उपयोग एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में किया जाएगा।
- भूमि हस्तांतरण: वर्तमान में यह भूमि नगर निगम के अधीन है, जिसे हाउसिंग बोर्ड को स्थानांतरित किया जाएगा।
- त्रिपक्षीय एमओयू: इस परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता (MoU) किया जाएगा, जिसमें सरकार, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड शामिल होंगे।
- बड़ा निवेश: इस परियोजना में 4000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है।
- रोजगार के अवसर: परियोजना के माध्यम से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा।
पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालयों में सुधार: छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी
मध्यप्रदेश के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, जो कि जबलपुर, महू, और रीवा में संचालित होते हैं, के छात्रों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है।
- स्टाइपेंड में वृद्धि: इन संस्थानों के छात्रों के लिए स्टाइपेंड को ₹7,600 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति माह कर दिया गया है।
- शैक्षणिक प्रोत्साहन: इस वृद्धि से छात्रों को शिक्षा और रिसर्च के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे पशुपालन और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी।
- रोजगार के अवसर: इन सुधारों से पशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
राज्य के विकास के लिए व्यापक प्रभाव | MP Cabinet Meeting
इन फैसलों से मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति, और रोजगार सृजन को नई दिशा मिलेगी:
- तकनीकी प्रगति: ड्रोन नीति से कृषि और इन्फ्रास्ट्रक्चर में आधुनिक तकनीक का समावेश होगा।
- निवेश और रोजगार: हुकुमचंद मिल परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- शिक्षा और अनुसंधान: पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में सुधार से शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा।
मोहन कैबिनेट के ये फैसले मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार और सामाजिक कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। जापान के साथ यह रणनीतिक साझेदारी प्रदेश को एक नई प्रगति की दिशा में ले जाएगी, जिससे न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार तेज होगी। Also Read – Important Information : एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल 4 से 10 फरवरी तक रहेगा बंद