मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान
Liquor Ban in 17 cities – मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नरसिंहगढ़ में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के 17 प्रमुख धार्मिक शहरों में 1 अप्रैल 2025 से शराबबंदी लागू की जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना और नशामुक्त समाज की स्थापना करना है।
धार्मिक शहरों में शराबबंदी का फैसला | Liquor Ban in 17 cities
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहरों में शराबबंदी लागू करने का निर्णय लिया है। इन शहरों में देशी और विदेशी शराब की दुकानों के साथ-साथ बार और अन्य शराब परोसने वाले स्थानों को भी बंद कर दिया जाएगा। यह फैसला न केवल इन स्थानों की पवित्रता बनाए रखने के लिए है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी किया गया है। Also Read – MP Sarkari Naukri : हजारों पदों पर भर्ती, आवेदन की पूरी जानकारी यहां पढ़ें
शराबबंदी वाले 17 प्रमुख शहर
प्रदेश के जिन 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू की जाएगी, उनमें शामिल हैं:उज्जैनओंकारेश्वरमैहरचित्रकूटओरछामहेश्वरखजुराहोसांचीअमरकंटकखजरानानलखेड़ासलकनपुरभोजपुरजबलपुरमंदसौरदतियाबरमान घाट
शराबबंदी का उद्देश्य और लाभ | Liquor Ban in 17 cities
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “हमारा उद्देश्य प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को नशामुक्त बनाना है। यह कदम न केवल इन स्थानों की गरिमा को बनाए रखेगा, बल्कि समाज में नशे की लत को कम करने में भी मदद करेगा।”
उन्होंने कहा कि शराबबंदी से:धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनी रहेगी।समाज में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों में कमी आएगी।घरेलू हिंसा और नशे से जुड़े स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा।रोजगार के नए विकल्पों का सृजन होगा।
सरकार का वैकल्पिक योजना
शराबबंदी से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने वैकल्पिक योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि धार्मिक शहरों में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। Also Read – MP Visiting Scholars : अतिथि विद्वानों का पुनःआवंटन
पर्यटन का विकास: सरकार धार्मिक स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निवेश करेगी।
स्थानीय उद्यमिता: महिलाओं और युवाओं के लिए स्व-सहायता समूहों और छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
कृषि और कुटीर उद्योग: स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी।
महिलाओं और सामाजिक संगठनों का समर्थन | Liquor Ban in 17 cities
इस फैसले को लेकर महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने सरकार की सराहना की है।
महिला संगठन की सदस्य रेखा तिवारी ने कहा, “शराबबंदी का फैसला समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह कदम परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाएगा।”
विरोध और चुनौतियां
हालांकि, शराबबंदी के इस फैसले को लेकर कुछ व्यापारिक समूहों और शराब उद्योग से जुड़े लोगों ने असहमति जताई है। उनका कहना है कि इससे हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी।
मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हम सभी प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। हमारा लक्ष्य समाज में समग्र विकास करना है।”
आगे की योजना | Liquor Ban in 17 cities
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में इन 17 शहरों में शराबबंदी लागू की जाएगी। इसके बाद अन्य जिलों और शहरों में भी इसे लागू करने की योजना बनाई जाएगी। सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है, जो इस नीति के क्रियान्वयन और इसके प्रभाव का आकलन करेगी। Also Read – MP News : मध्य प्रदेश में 55 क्षेत्रों के नाम बदलने की मांग