मध्यप्रदेश में 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू
8th Pay Commission – केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद, मध्यप्रदेश में भी इस प्रक्रिया को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि जैसे ही केंद्र से आयोग के टर्म्स ऑफ रिफरेंस मिलेंगे, राज्य में उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? | 8th Pay Commission
7वें वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी में 14% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में 1.5 से बढ़कर 1.6 का फिटमेंट फार्मूला लागू होने की संभावना है। इससे राज्य के दस लाख कर्मचारियों की सैलरी में 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। Also Read – MP Sarkari Naukri : हजारों पदों पर भर्ती, आवेदन की पूरी जानकारी यहां पढ़ें
सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार:
मध्यप्रदेश सरकार पर इस वेतन वृद्धि के कारण करीब 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आ सकता है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA) 60% तक बढ़ने की संभावना है, जबकि वर्तमान में कर्मचारियों को बेसिक सैलरी पर 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है।
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि | 8th Pay Commission
8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी वृद्धि होगी। उदाहरण के तौर पर, उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी स्तर के अफसर का बेसिक वेतन 2.50 लाख रुपये से बढ़कर 6.40 लाख रुपये हो सकता है। Also Read – MP Visiting Scholars : अतिथि विद्वानों का पुनःआवंटन
पेंशन में भी बढ़ोतरी:
पेंशन में 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत क्रमशः 14% और 23.66% की बढ़ोतरी हुई थी। 8वें वेतन आयोग के अनुसार, पेंशन में 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
न्यूनतम वेतन में वृद्धि | 8th Pay Commission
अगर किसी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी सैलरी 28,620 रुपये तक हो सकती है, जिसमें महंगाई भत्ते के अतिरिक्त लाभ भी शामिल होंगे। Also Read – MPPSC Result : लवकेश बने आबकारी उप निरीक्षक