New EV Policy 2025 in MP : मध्यप्रदेश सरकार ने लंबे इंतजार के बाद इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार की गई इस पॉलिसी को जनवरी के अंत तक लागू किया जा सकता है। पॉलिसी के तहत, ईवी को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन और बदलाव किए गए हैं।
ईवी के लिए 1 साल तक मुफ्त पार्किंग | New EV Policy 2025 in MP
नई पॉलिसी के अनुसार, पूरे प्रदेश में ईवी को 1 साल तक पार्किंग शुल्क में छूट दी जाएगी। यह छूट मॉल, निजी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर लागू होगी। इसके अलावा, ईवी खरीदने वाले शुरुआती ग्राहकों को सब्सिडी दी जाएगी, जिसे ईवी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है। Also Read – Liquor ban plan in MP : मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में शराबबंदी की योजना
सब्सिडी और टैक्स में बड़े बदलाव
- पहली 10,000 ईवी कारों पर ₹50,000 की सब्सिडी।
- पहली 100 ईवी बसों पर ₹10 लाख की सब्सिडी।
- पहली 30,000 ई-साइकिलों पर ₹5,000 की सब्सिडी।
- पहले 1 लाख ईवी दोपहिया वाहनों पर ₹10,000 की सब्सिडी।
- डीजल से चलने वाले वाहनों पर 10 पैसे प्रति लीटर प्रदूषण सेस लगाया जाएगा।
- ₹25 लाख से अधिक कीमत वाली पेट्रोल-डीजल कारों पर रोड टैक्स बढ़ेगा।
ईवी प्रमोशन बोर्ड और मॉडल शहरों का विकास
पॉलिसी के तहत, मध्यप्रदेश ईवी प्रमोशन बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड ईवी सिस्टम की सर्वोच्च संस्था होगी, जिसमें नगरीय प्रशासन, परिवहन, और वित्त विभाग के सदस्य शामिल होंगे।
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, और उज्जैन को मॉडल ईवी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। Also Read – MP Karmchari : एमपी के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
सरकारी विभागों में बदलाव
अगले 5 सालों में सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, और कॉर्पोरेशन के वाहनों को ईवी में बदला जाएगा। एंबुलेंस और अन्य सरकारी सेवाओं में भी ईवी का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
ईवी चार्जिंग और ग्रीन बांड
नगरीय निकाय ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रीन बांड जारी करेंगे। ईवी जोन में नियम उल्लंघन पर सख्त पेनाल्टी लगाई जाएगी।
ईवी के लिए बड़े लक्ष्य
मध्यप्रदेश सरकार ने अगले 5 सालों में ईवी की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए यह लक्ष्य तय किए हैं:
- टू-व्हीलर ईवी: 40%
- थ्री-व्हीलर ईवी: 70%
- ईवी कारें: 15%
- ईवी बसें: 40%
अन्य राज्यों से तुलना
- गुजरात में दोपहिया ईवी पर ₹20,000 और चारपहिया पर ₹1.5 लाख तक सब्सिडी है।
- महाराष्ट्र में दोपहिया ईवी पर ₹25,000 और चारपहिया पर ₹2.5 लाख तक सब्सिडी है।
मध्यप्रदेश में अब तक केवल रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट दी जा रही थी। Also Read – MPESB Vacancy 2025 : पर्यवेक्षक पदों पर निकली 660 भर्तियां, आवेदन शुरू