नए साल में बड़े बदलाव की तैयारी
MP Transfer – मोहन सरकार 2025 में बड़े प्रशासनिक बदलाव की योजना बना रही है। यह बदलाव मंत्रालयों से लेकर जिलों तक व्यापक स्तर पर होगा। सरकार का उद्देश्य “विकसित मध्य प्रदेश” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक ढांचे को मजबूत और प्रभावी बनाना है। इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है, जिसमें पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर अधिकारियों की समीक्षा की जाएगी।
विजन डॉक्यूमेंट का खाका | MP Transfer
सरकार ने “मध्य प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट” के तहत 8 प्रमुख कार्य समूहों की पहचान की है, जिनमें शामिल हैं:उद्योगकृषि एवं वनोत्पादअद्योसंरचना एवं नगरीय विकासशिक्षास्वास्थ्य सेवाएंसुशासन एवं नागरिक सेवाएंवित्तीय नियोजनसंवर्धनइन समूहों में कुछ अधिकारियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, लेकिन कुछ का प्रदर्शन अपेक्षा से काफी कम है। इस आधार पर प्रशासनिक पुनर्गठन का निर्णय लिया जाएगा। Also Read – MP Dhan Kharidi : एमपी सरकार का बड़ा ऐलान: धान उत्पादक किसानों को मिलेंगे ₹2000 प्रति हेक्टेयर
कहां होंगे बदलाव?
1. प्रशासनिक इकाई और आयोग
प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नई नियुक्तियां की जाएंगी।विवादित कलेक्टरों को उनके पद से हटाया जाएगा, खासकर वे जो तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं।
2. सदन में उठे मुद्दों पर कार्रवाई
उन जिलों में कलेक्टर बदले जा सकते हैं जहां विधायकों ने सदन में गंभीर मुद्दे उठाए हैं और प्रशासन की आलोचना हुई है।
3. राजस्व महाभियान और खाद संकट
राजस्व महाभियान में खराब प्रदर्शन करने वाले कमिश्नर और कलेक्टरों को हटाया जाएगा।खाद संकट के दौरान किसानों की समस्याओं का समाधान न कर पाने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।
4. शिकायत प्रबंधन
सीएम हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से आने वाली शिकायतों का वैधानिक समाधान न करने वाले अधिकारियों को भी बदला जा सकता है।
सरकार का उद्देश्य | MP Transfer
यह प्रशासनिक सर्जरी राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। “विकसित मध्य प्रदेश” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह कदम निर्णायक साबित हो सकता है। Also Read – MP Politics : एमपी को 15 जनवरी तक मिल सकता है नया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष