Kisan News : संसद की स्थायी समिति ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए पीएम किसान निधि योजना की वार्षिक राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश कृषि, पशुपालन और फूड प्रोसेसिंग से संबंधित समिति ने 2024-25 की अनुदान मांगों पर अपनी रिपोर्ट में की।
कृषि मंत्रालय का नाम बदलने का प्रस्ताव
कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में समिति ने सुझाव दिया है कि कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर “कृषि, किसान और कृषि मजदूर कल्याण विभाग” किया जाए। इसके पीछे उद्देश्य है कि कृषि मजदूरों की भूमिका को भी प्रमुखता से पहचाना जाए। Also Read – MP News : ABVP के 57वें प्रांतीय उद्घाटन सत्र में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
छोटे किसानों और मजदूरों के लिए विशेष सिफारिशें | Kisan News
1. बटाईदार और कृषि मजदूरों को लाभ: मौसमी प्रोत्साहन का लाभ इन वर्गों तक भी पहुंचाने की सिफारिश की गई है।
2. फसल बीमा: दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर अनिवार्य फसल बीमा का लाभ देने का सुझाव दिया गया है।
3. राष्ट्रीय न्यूनतम जीवनयापन वेतन आयोग: कृषि मजदूरों के लिए जल्द से जल्द इस आयोग की स्थापना की मांग की गई है, ताकि उनके अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें।
एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग
समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएसपी का सही तरीके से लागू होना किसानों की आर्थिक स्थिरता और कृषि सुधार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
कर्ज माफी और बजट बढ़ाने की सिफारिश
किसानों और कृषि मजदूरों को राहत देने के लिए कर्ज माफी योजना शुरू करने की सिफारिश की गई है। साथ ही, कृषि और किसान कल्याण विभाग के बजट में वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है, ताकि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। Also Read – MP News : मध्यप्रदेश ने युवाओं के लिए उद्यमिता का अनुकूल वातावरण बनाया: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव