Ultimatum of EPFO – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हायर पेंशन के लिए लंबित आवेदनों पर सख्त रुख अपनाते हुए कंपनियों को 31 जनवरी 2025 तक का अंतिम मौका दिया है। इस अवधि के भीतर कंपनियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सैलरी डिटेल और अन्य जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे। EPFO के पास वर्तमान में हायर पेंशन के 3.1 लाख आवेदन पेंडिंग हैं, जबकि 4.66 लाख मामलों में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई? | Ultimatum of EPFO
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लंबित आवेदनों की संख्या:
कई कंपनियां अभी तक जरूरी सैलरी डिटेल और डॉक्युमेंट्स अपलोड नहीं कर पाई हैं।
कंपनियों का अनुरोध:कई संगठनों ने समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी।
आखिरी मौका:EPFO ने इसे अंतिम मौका बताते हुए कंपनियों से सभी लंबित आवेदनों को समय पर पूरा करने की अपील की है।
डेडलाइन का इतिहास | Ultimatum of EPFO
शुरुआत: यह सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी।पहली डेडलाइन: इसे 3 मई 2023 तक पूरा करना था।समय विस्तार: बाद में इसे 26 जून 2023 तक बढ़ाया गया।अब: 31 जनवरी 2025 को अंतिम डेडलाइन घोषित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हायर पेंशन का विकल्प
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कर्मचारियों को हायर सैलरी पर पेंशन का विकल्प देने का निर्देश दिया था। इसी के तहत EPFO ने यह प्रक्रिया शुरू की थी।
पीएफ खाताधारकों के लिए नई सुविधा: ई-वॉलेट के जरिए क्लेम का पैसा | Ultimatum of EPFO
EPFO और इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) के सदस्य जल्द ही अपने क्लेम की रकम ई-वॉलेट के जरिए उपयोग कर सकेंगे।
आने वाले बदलाव:
ई-वॉलेट का उपयोग:पीएफ के पैसे को सीधे ई-वॉलेट में ट्रांसफर करने की योजना बनाई जा रही है।
एटीएम से निकासी की सुविधा:मौजूदा समय में पीएफ का पैसा ऑटो-सेटेलमेंट के तहत बैंक खाते में जाता है। इसे किसी भी एटीएम से निकाला जा सकता है।
आसान प्रक्रिया:EPFO आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर पीएफ निकासी प्रक्रिया को तेज और सरल बना रहा है।
7 करोड़ सदस्यों को होगा फायदा
EPFO के लगभग 7 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। नई सुविधाओं से:तेज निकासी: पीएफ का पैसा कम समय में निकाला जा सकेगा।डिजिटल लेन-देन: ई-वॉलेट के जरिए भुगतान प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।
EPFO की अपील | Ultimatum of EPFO
EPFO ने कंपनियों और कर्मचारियों से समयसीमा के भीतर सभी जरूरी जानकारी और डॉक्युमेंट्स अपलोड करने की अपील की है। यह न केवल पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। Also Read – MP Kisan : किसानों के लिए खुशखबरी