दूध की दुकानें होंगी शुरू
MP News – मध्यप्रदेश सरकार राज्य में सामाजिक सुधार और विकास के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा और उनकी जगह दूध की दुकानों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदा जन्मोत्सव के अवसर पर सेठानी घाट पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि शराब समाज को नुकसान पहुंचाती है, जबकि दूध सेहत और समृद्धि का प्रतीक है।
शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना: 10 लाख नए घर | MP News
राज्य सरकार मध्यप्रदेश में 10 लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास बनाएगी, जिनमें से अधिकांश मल्टी-स्टोरी होंगे। यह पहली बार है जब भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे प्रमुख शहरों के साथ-साथ जिला और तहसील स्तर पर भी इस प्रकार के आवास विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे और सरकार 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य प्रदेश को झुग्गी मुक्त बनाना है। इस योजना से शहरी गरीब, मध्यम वर्गीय ईडब्ल्यूएस, कल्याणी महिलाएं और थर्ड जेंडर समुदाय को लाभ मिलेगा। Also Read – MP Rail Budget : मध्यप्रदेश को रेल बजट में मिला 14,745 करोड़ रुपए का तोहफा
प्रदेश की पहली ड्रोन संवर्धन नीति को मंजूरी
मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली ड्रोन संवर्धन नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत:ड्रोन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस: ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और पेटेंट प्रक्रिया में सहायता।ड्रोन कौशल विकास: इस क्षेत्र में काम करने वालों को सब्सिडी और रोजगार के नए अवसर।ड्रोन का उपयोग: सिंहस्थ में भीड़ प्रबंधन, फसलों के सर्वेक्षण, खाद छिड़काव और आपदा प्रबंधन में ड्रोन की मदद।ड्रोन नीति के तहत 370 करोड़ के निवेश से 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स हब की दिशा में कदम | MP News
राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सेमीकंडक्टर नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इससे 50,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएं खुलेंगी, जो प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। Also Read – MP Cabinet Meeting : मध्यप्रदेश में जापान के सहयोग से बनेगा हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
आवास योजना के लाभार्थी वर्ग
ईडब्ल्यूएस (EWS): स्वयं की जमीन पर आवास निर्माण के लिए अनुदान।
शहरी निकाय: निजी डेवलपर्स से आवास खरीद सकते हैं और सरकार अनुदान प्रदान करेगी।
महिलाएं एवं छात्र: कामकाजी महिलाएं, श्रमिक, शहरी प्रवासी, बेघर और छात्र किराए पर आवास प्राप्त कर सकेंगे।
प्राथमिकता वर्ग: कल्याणी, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।मध्यप्रदेश सरकार की यह पहल न केवल सामाजिक सुधार को बढ़ावा देगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी, जिससे प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। Also Read – Waste to Power MP : एमपी के 10 शहरों में कचरे से बनेगी बिजली, केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी