जानें किन नियमों के तहत होंगे ट्रांसफर
MP Transfer – मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रियों को विशेष परिस्थितियों में तबादले करने का अधिकार दिया है। हालांकि, इस अधिकार का उपयोग सख्त नियमों और शर्तों के तहत ही किया जा सकेगा। मंत्रियों को यह अधिकार प्रशासनिक प्रक्रिया को सुचारू बनाने और लंबित मामलों को हल करने के लिए दिया गया है।
किन परिस्थितियों में होंगे तबादले? | MP Transfer
गंभीर बीमारी:कैंसर, लकवा, हृदयघात जैसी गंभीर बीमारियों के मामलों में तबादले की अनुमति दी जाएगी।इन परिस्थितियों में भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तबादले से रिक्तता की स्थिति न बने। Also Read – MP Transfer : एमपी में ट्रांसफर का रास्ता साफ, मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला
कोर्ट के आदेश:न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थानांतरण किया जाएगा।अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित होने पर तबादला नहीं किया जाएगा।
अनियमितता और लापरवाही:यदि मध्य प्रदेश सिविल सेवा 1966 के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, तो तबादला संभव होगा।लोकायुक्त, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, या पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर भी जांच को प्रभावित न होने देने के लिए स्थानांतरण किया जा सकेगा।
प्रशासनिक आधार पर तबादले
रिक्त स्थान की पूर्ति:
निलंबन, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी, या शासकीय सेवक के निधन के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए तबादले किए जा सकेंगे।
पदों की स्थायित्व:
यदि तबादले से किसी स्थान पर रिक्तता बनती है, तो वहां तबादला नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की समन्वय भूमिका | MP Transfer
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अनुमति से विशेष प्रकरणों में तबादले की प्रक्रिया शुरू की गई है। विभागीय मंत्रियों द्वारा लंबित मामलों को हल करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से समन्वय किया जाएगा। Also Read – MP Cabinet Meeting : मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले, 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी
तबादला नीति: अप्रैल-मई में हो सकती है जारी
मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सामान्य तबादलों पर से प्रतिबंध अप्रैल-मई में हटाया जा सकता है। तबादला नीति जारी होने के बाद विस्तृत नियम और प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी।
मुख्य बिंदु | MP Transfer
विशेष परिस्थितियां: गंभीर बीमारियां, कोर्ट के आदेश, अनुशासनात्मक कार्रवाई।
प्रशासनिक प्रक्रिया: निलंबन, पदोन्नति, और रिक्त स्थान की पूर्ति।
सीमाएं: अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित होने पर तबादले पर रोक। Also Read – MP News : सीएम मोहन यादव की 4 बड़ी घोषणाएं