MP Shramik : श्रमिकों के लिए बड़ी राहत: एमपी सीएम का बकाया भुगतान और रोजगार का वादा

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MP Shramik – मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रमिकों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए जेसी मिल के मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर अहम घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रमिकों की समस्याओं का समाधान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी श्रमिकों को उनके अधिकार जल्द से जल्द मिलें और उनकी दिवाली खुशहाल हो।

MP Shramik: Big relief for workers: MP CM promises payment of dues and employment
MP Shramik: Big relief for workers: MP CM promises payment of dues and employment

बैठक में हुई प्रमुख चर्चा | MP Shramik

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्चुअल और प्रत्यक्ष रूप से मौजूद मंत्रियों, जेसी मिल श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक, उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और संभाग आयुक्त से बातचीत कर भुगतान प्रक्रिया की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। Also Read MP Sarkari Karmchari : मध्यप्रदेश में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की शनिवार की छुट्टी रद्द

अन्य श्रमिकों के लिए भी राहत

कैलारस शुगर मिल: इस मिल से जुड़े श्रमिकों की समस्याओं का समाधान भी प्रदेश सरकार करेगी।

उज्जैन सोयाबीन फैक्ट्री: बंद पड़ी फैक्ट्री के श्रमिकों को भी उनका बकाया भुगतान कराया जाएगा।

ग्वालियर जिले में 80,000 रोजगार के अवसर | MP Shramik

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश की सभी बंद मिलों पर श्रमिकों का बकाया भुगतान कराने के साथ-साथ, उनकी जमीनों पर नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी।ग्वालियर जिले में स्थापित होने जा रही इन औद्योगिक इकाइयों से 80,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

सरकार के चार प्रमुख मिशन

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने चार मिशन बनाए हैं, जिन्हें 54 मंत्रालयों में संयोजित कर लागू किया जा रहा है। ये मिशन युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। Also Read – MP Visiting Scholars : अतिथि विद्वानों का पुनःआवंटन
सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2028 तक:हर जरूरतमंद परिवार के पास अपना घर हो।हर घर में गैस चूल्हा हो।हर परिवार के लिए रोजगार की व्यवस्था हो।

पुरानी मिलों का पुनरुद्धार अभियान | MP Shramik

सरकार ने बंद पड़ी 25-30 पुरानी मिलों और इंडस्ट्रीज के पुनरुद्धार के लिए एक विशेष अभियान चलाया है।इंदौर और उज्जैन की कई फैक्ट्रियों के मामलों का समाधान किया जा चुका है।मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि जेसी मिल श्रमिकों को उनका बकाया भुगतान जल्द मिलेगा।

मुख्यमंत्री का संदेश:

“हमारी सरकार औद्योगिक श्रमिकों और गरीब परिवारों के लिए हर संभव मदद करने के लिए तत्पर है। श्रमिकों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए सरकार संवेदनशीलता और संवाद के साथ काम कर रही है।” Also Read – MP Sarkari Naukri : हजारों पदों पर भर्ती, आवेदन की पूरी जानकारी यहां पढ़ें

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