जल्द हो सकता है फैसला
MP Karmchari – मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 53 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के बाद, राज्य के कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी (Gratuity) सीमा बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में, प्रदेश में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है, जिसे 25 लाख रुपये तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
ग्रेच्युटी सीमा में बदलाव की संभावना | MP Karmchari
राज्य सरकार ने अंतिम बार 2016 में ग्रेच्युटी सीमा में संशोधन किया था। अब, कर्मचारियों के संगठनों ने इसे बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। अगर यह मांग पूरी होती है, तो राज्य के कर्मचारियों को सीधे तौर पर 5 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।Also Read – MP Sarkari Naukri : हजारों पदों पर भर्ती, आवेदन की पूरी जानकारी यहां पढ़ें
कैसे तय होती है ग्रेच्युटी?
मध्यप्रदेश में ग्रेच्युटी की गणना कर्मचारी की अंतिम सैलरी के आधार पर की जाती है। इसमें अंतिम सैलरी को 16 से गुणा किया जाता है। हालांकि, वर्तमान में इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है। केंद्र सरकार द्वारा ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने के बाद, मध्यप्रदेश सरकार पर भी इसे 25 लाख रुपये तक बढ़ाने का दबाव है।
पड़ोसी राज्यों का प्रभाव | MP Karmchari
राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में पहले ही ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाई जा चुकी है। मध्यप्रदेश के कर्मचारी DA में केंद्र के कर्मचारियों से सिर्फ 3% पीछे हैं। संभावना है कि अगस्त 2025 में DA समान होने के बाद ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी।
पुरानी पेंशन योजना और अन्य मांगें
मध्यप्रदेश में कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली और ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने सहित 51 सूत्रीय मांगें उठाई हैं। इन मांगों को लेकर कर्मचारी संघ सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है।
पुरानी पेंशन योजना: कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन योजना उनके भविष्य को सुरक्षित करने में असमर्थ है।
ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने की मांग: राज्य कर्मचारी संघ का मानना है कि केंद्र के समान सुविधाएं राज्य के कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए। Also Read – Mushroom Ki Kheti : अब 200 रूपये किलो के मशरूम बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं
प्राइवेट सेक्टर में ग्रेच्युटी का नियम | MP Karmchari
ग्रेच्युटी का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए न्यूनतम 5 साल तक एक ही कंपनी में सेवा अनिवार्य है।
नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट पर: प्राइवेट सेक्टर में ग्रेच्युटी की सीमा कंपनी की नीतियों और कर्मचारी की सेवा अवधि पर निर्भर करती है।
अधिकतम सीमा: कई कंपनियां केंद्र सरकार के नियमों का पालन करते हुए 20 लाख रुपये की सीमा तक ग्रेच्युटी देती हैं।
कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा?
यदि ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख रुपये तक बढ़ाई जाती है, तो यह कर्मचारियों के रिटायरमेंट लाभ को और मजबूत करेगा। इसके अलावा, यह कदम कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने में सहायक होगा।
सरकार का रुख | MP Karmchari
मध्यप्रदेश सरकार ने संकेत दिया है कि कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग से चर्चा के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। Also Read – Kheti Kisani : घर में उगाएं टमाटर, डच बकेट विधि से जानें कैसे पाएं ताजे और सस्ते टमाटर