MP Gehu Kharidi – भोपाल:मध्य प्रदेश में इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदने के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण 20 जनवरी से शुरू होगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुधवार को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी। इस वर्ष उपार्जन प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश में चार हजार केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
गेहूं उपार्जन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग | MP Gehu Kharidi
बैठक में मंत्री राजपूत ने बताया कि इस बार उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की गुणवत्ता सुधारने के लिए मेकनाइज्ड क्लीनिंग मशीन लगाने का प्रस्ताव है। यह कदम खराब गुणवत्ता वाले गेहूं की खरीद पर रोक लगाने में सहायक होगा। साथ ही, समितियों को दिए जाने वाले कमीशन की राशि बढ़ाने की भी चर्चा की गई। Also Read – MP Sarkari Karmchari : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
लंबित अनुदान राशि पर चर्चा
बैठक के दौरान मंत्री ने गेहूं और चावल के द्वितीय त्रैमास के लिए प्रावधानित अनुदान की लंबित राशि को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह राशि उपार्जन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगी।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की वर्चुअल उपस्थिति | MP Gehu Kharidi
इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। उन्होंने उपार्जन प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा की और किसानों के हित में उठाए जा रहे कदमों की सराहना की।
उपार्जन प्रक्रिया के प्रमुख बिंदु
पंजीकरण की तिथि: 20 जनवरी से शुरू।
केंद्रों की संख्या: 4,000 उपार्जन केंद्र।
गुणवत्ता सुधार: गेहूं की मेकेनाइज्ड क्लीनिंग के लिए मशीनें।
समितियों को प्रोत्साहन: कमीशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव।
अनुदान राशि: लंबित राशि शीघ्र जारी करने की मांग।
बैठक में उपस्थित अधिकारी | MP Gehu Kharidi
बैठक में प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, खाद्य आयुक्त सिबि चक्रवर्ती, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। Also Read – MP BJP Sangathan Election : मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया तेज
किसानों के लिए संदेश
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया कि वे समय पर अपना पंजीकरण करवाएं और उपार्जन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। यह पहल न केवल किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि प्रदेश की कृषि व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाएगी। Also Read – MP Transfers : मध्यप्रदेश में खनिज विभाग के 16 अधिकारियों के तबादले