एनपीएस गुम कटौतियों की राशि अब खाते में जमा करवा सकेंगे
MP Sarkari Karmchari – मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य शासन ने एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के तहत गुम हुई कटौती की राशि को कर्मचारियों के खाते में जमा करवाने का अवसर प्रदान किया है। यह पहल उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है, जिनकी पेंशन कटौतियां उनके खातों में प्रदर्शित नहीं हो रही थीं।
कर्मचारियों को मिलेगा यह लाभ | MP Sarkari Karmchari
यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी:जिनका एनपीएस कटौत्रा चालान के माध्यम से जमा किया गया है।लेकिन जमा की गई राशि उनके प्रान (PRAN) खाते में प्रदर्शित नहीं हो रही है। Also Read – MP Cabinet Meeting : प्रदेश में पुलिस बैंड गठन और गरीब कल्याण मिशन पर कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
प्रक्रिया और निर्देश
जानकारी देने की समय सीमा:
इंदौर के कलेक्टर ने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे कर्मचारियों की जानकारी तीन दिन के भीतर कोषालय कार्यालय में उपलब्ध करवाई जाए।
समस्या का कारण:
जिला कोषालय अधिकारी मोनिका कटारे ने बताया कि प्रतिनियुक्ति पर अन्य कार्यालयों में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की एनपीएस कटौती चालान के माध्यम से जमा की जाती है। कभी-कभी यह राशि प्रान खाते में प्रदर्शित नहीं होती, जिससे क्रेडिट मिसिंग हो जाती है। Also Read – MP Transfers : मध्यप्रदेश में खनिज विभाग के 16 अधिकारियों के तबादले
समाधान:
राज्य शासन ने ऐसे कर्मचारियों को अपनी गुम हुई कटौती की राशि को प्रान खाते में जमा करवाने का अवसर प्रदान किया है।
वन टाइम सेटलमेंट योजना का इतिहास | MP Sarkari Karmchari
नगर निगम इंदौर पहले भी दो बार वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू कर चुका है, लेकिन यह बहुत सफल नहीं रही।
पहली योजना (5 से 25 अगस्त 2024):
निगम को सिर्फ 43 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जबकि लक्ष्य 240 करोड़ रुपये का था।
दूसरी योजना (28 अगस्त से 6 सितंबर):
इस बार सिर्फ 7.5 करोड़ रुपये ही वसूले गए।
वर्तमान वसूली के आंकड़े | MP Sarkari Karmchari
नगर निगम को जलकर के रूप में 450 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूलनी है।इस वित्तीय वर्ष में अब तक 90 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले काफी बेहतर है।पिछले वित्तीय वर्ष में जलकर के रूप में केवल 29 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी।
सरकार का उद्देश्य
इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय समस्याओं का समाधान करना और उनके पेंशन खातों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यह कदम सरकारी सेवकों के लिए राहत और विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। Also Read – MP BJP Sangathan Election : मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया तेज