जानें पूरी डिटेल्स
MPSSB Exam – मध्य प्रदेश में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। कर्मचारी चयन मंडल (Madhya Pradesh Staff Selection Board) जल्द ही परीक्षा फीस बढ़ाने का निर्णय ले सकता है। इस महीने होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक, परीक्षा फीस में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
फीस बढ़ोतरी का कारण | MPSSB Exam
परीक्षा फीस में बढ़ोतरी का मुख्य कारण परीक्षा आयोजन पर आने वाला बढ़ा हुआ खर्च है। साल 2023 में लागू किए गए बदलावों के कारण खर्च में वृद्धि हुई है। पहले हर परीक्षा के लिए अलग-अलग फीस ली जाती थी, लेकिन 2023 से यह व्यवस्था बदलकर साल में केवल एक बार फीस लेने का निर्णय लिया गया। Also Read – HMPV virus cases : भारत में कोरोना जैसे चीनी वायरस का दूसरा मामला
अनारक्षित वर्ग: पहले 500 रुपये फीस थी, जो बढ़कर 600 रुपये हो सकती है।
आरक्षित वर्ग: पहले 250 रुपये फीस थी, जो अब 300 रुपये हो सकती है।
2023 में चुनाव के चलते लिया गया था फैसला
पिछले साल, विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन शिवराज सरकार ने विपक्ष के विरोध के बाद अभ्यर्थियों से सिर्फ एक बार परीक्षा फीस लेने का निर्णय किया था। हालांकि, इस व्यवस्था के चलते परीक्षा आयोजन का खर्च काफी बढ़ गया है, जिसे पूरा करने के लिए अब फीस में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है।
2025 में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल | MPSSB Exam
इस साल 15 भर्ती परीक्षाएं और 5 प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यहां प्रमुख परीक्षाओं का महीनों के हिसाब से शेड्यूल दिया गया है:
फरवरी 2025
स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षामहिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा
मार्च 2025
सहायक वर्ग 03 भर्ती परीक्षा
माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा
अप्रैल 2025
शिक्षक चयन परीक्षा
मई 2025
पीएमटी प्रवेश परीक्षा
एनिमल हसबेंडरी और डेयरी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा
जून 2025
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रवेश परीक्षाप्री नर्सिंग और मिडवाइफरी टेस्टबीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग परीक्षा Also Read – MP Power Management Company : मध्य प्रदेश में बिजली दरों में छूट खत्म करने की तैयारी
अगस्त 2025
सहायक उप निरीक्षक एवं प्रधान आरक्षक परीक्षा
सितंबर 2025
फॉरेस्ट गार्ड और जेल पुलिस परीक्षा
दिसंबर 2025
आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा
अभ्यर्थियों पर असर | MPSSB Exam
यदि फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास होता है, तो यह निर्णय खासकर मध्यम वर्ग और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है। इसके बावजूद, सरकार और चयन मंडल का तर्क है कि यह कदम परीक्षा आयोजन को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। Also Read – MP New Economic Corridor : एमपी में बनेगा नया इकोनॉमिक कॉरिडोर