खाद सब्सिडी और फसल बीमा योजना में सुधार
Big gift to farmers – नए साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई 2025 की पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खाद पर सब्सिडी बढ़ाने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के प्रस्ताव शामिल हैं।
खाद पर बढ़ी सब्सिडी | Big gift to farmers
केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी में वृद्धि का ऐलान किया है।
- अब 50 किलो का डीएपी बैग किसानों को केवल 1350 रुपये में मिलेगा।
- अतिरिक्त लागत का भार केंद्र सरकार वहन करेगी।
- सरकार ने डीएपी उत्पादकों को 3850 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की है।
इस कदम का उद्देश्य किसानों को किफायती दर पर खाद उपलब्ध कराना और उनकी कृषि लागत को कम करना है। Also Read – PM Kisan Yojana 2025 : नए साल में किसानों को मिलेंगी 2 बड़ी सौगातें
फसल बीमा योजना में बड़े सुधार
केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 69,515 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
- यह योजना 4 करोड़ किसानों को लाभान्वित करेगी।
- छोटे और सीमांत किसानों को सस्ती और सरल बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा।
- फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए इसके नियम आसान बनाए जाएंगे।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना किसानों की स्थिति में सुधार लाने और उनकी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में सहायक साबित हो रही है। Also Read – MP Kisan : एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर: अटक सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि
डीएपी खाद: क्या है और क्यों है महत्वपूर्ण? | Big gift to farmers
डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) एक महत्वपूर्ण उर्वरक है, जो फसलों को फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है।
- यह पानी में घुलनशील है और फसलों की वृद्धि में तेजी लाता है।
- अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड से बनने वाला यह उर्वरक खेती में व्यापक रूप से उपयोग होता है।
फैसलों की खास बातें
- सब्सिडी पैकेज एक साल के लिए लागू रहेगा, यानी 31 दिसंबर 2025 तक इसका लाभ लिया जा सकेगा।
- सरकार ने डीएपी उत्पादकों को वित्तीय सहायता देकर कच्चे माल की बढ़ती लागत की भरपाई की है।
- इन फैसलों का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। Also Read – PM Kisan 2025 : नए साल में किसानों को मिलेगा 19वीं, 20वीं और 21वीं किस्त का तोहफा