MP Cabinet Meeting – मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की, में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से प्रदेश के किसानों, नागरिकों और जनजातीय समुदायों को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में धान उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन, ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और क्षिप्रा नदी पर 29 किमी लंबा घाट बनाने जैसे बड़े कदम उठाए गए।
धान उत्पादक किसानों के लिए प्रोत्साहन | MP Cabinet Meeting
भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान धान उत्पादक किसानों को बोनस देने का वादा किया था। इसे पूरा करते हुए सरकार ने प्रति हेक्टेयर 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे किसानों के हित में बड़ा कदम बताया। Also Read – Ujjain Mahakal Darshan : नए साल पर यात्रा की योजना बनाने से पहले जानें पूरी जानकारी
ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 को मंजूरी दी। इसके तहत नागरिक अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। यह प्रक्रिया महा रजिस्ट्रार कार्यालय के प्रारूप नियमों पर आधारित होगी। साथ ही, गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
क्षिप्रा नदी पर 29 किमी लंबा घाट | MP Cabinet Meeting
2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने क्षिप्रा नदी के किनारे 29 किलोमीटर लंबा घाट बनाने का फैसला किया। यह घाट शनि मंदिर से नागदा बायपास तक बनेगा, जिसकी अनुमानित लागत 771 करोड़ रुपये होगी।
अन्य अहम फैसले
- केन-बेतवा और अन्य सिंचाई परियोजनाएं:
कैबिनेट ने केन-बेतवा, पार्वती, कालीसिंध और चंबल लिंक परियोजना की 19 में से 16 योजनाओं को मंजूरी दी। इससे प्रदेश के कृषि क्षेत्र को 100% सिंचित बनाने का लक्ष्य है। - जनजातीय विकास योजना:
धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत प्रदेश के 52 जिलों के आदिवासी समुदायों को लाभान्वित किया जाएगा। - अटल ग्रामीण सेवा सदन:
हर पंचायत में अटल ग्रामीण सेवा सदन बनाए जाएंगे, जहां ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी और सेवाएं उपलब्ध होंगी। - शिक्षा और रोजगार:
पॉलिटेक्निक और यूनानी शिक्षण संस्थानों के छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
सहकारिता के माध्यम से समृद्धि का लक्ष्य | MP Cabinet Meeting
प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से समाज को जोड़ना और सभी को रोजगार प्रदान करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। सहकारिता को पंचायत स्तर तक विस्तारित कर इसे मजबूत किया जाएगा। Also Read – MP Pashu Bima Yojana : अब किसान 100 रुपये से कम में करा सकते हैं गाय-भैंस का बीमा