MP Sarkari Karamchari : एमपी के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ेगी समग्र आईडी

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वित्त विभाग ने जारी किए अहम निर्देश

MP Sarkari Karamchari – मध्यप्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब सरकारी कर्मचारियों की समग्र आईडी को उनके वेतन खाते से जोड़ा जाएगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य वित्तीय लेन-देन को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।

MP Sarkari Karamchari: Samagra ID will be linked to the salary of MP government employees
MP Sarkari Karamchari: Samagra ID will be linked to the salary of MP government employees

समग्र आईडी और IFMIS के जरिए सत्यापन | MP Sarkari Karamchari

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार:

  1. सभी सरकारी कर्मचारियों की समग्र आईडी को उनके सैलरी बैंक अकाउंट से जोड़ा जाएगा।
  2. इस प्रक्रिया का सत्यापन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (IFMIS) के माध्यम से किया जाएगा।
  3. सैलरी का भुगतान भविष्य में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) के जरिए होगा। Also Read –

कार्य पूरा करने की समय सीमा

  • वित्त विभाग ने इस कार्य को पूरा करने के लिए 28 फरवरी 2025 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  • सभी सरकारी कर्मचारियों का डेटा IFMIS Employee Profile में दर्ज किया जाएगा।
  • बजट नियंत्रण अधिकारियों और आहरण संवितरण अधिकारियों की लॉगिन पर मॉनिटरिंग के लिए रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी।

दो चरणों में होगा कार्यान्वयन | MP Sarkari Karamchari

  1. पहला चरण:
    • नियमित सरकारी कर्मचारियों की समग्र आईडी को बैंक अकाउंट से जोड़ा जाएगा।
  2. दूसरा चरण:
    • संविदा, मानदेय, और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समग्र आईडी को उनके बैंक अकाउंट से जोड़ा जाएगा।

नई व्यवस्था के लाभ

  • पारदर्शिता: सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सकेगा।
  • सटीकता: सभी डेटा का सत्यापन समग्र आईडी और IFMIS के जरिए होने से त्रुटियों की संभावना कम होगी।
  • डिजिटलीकरण: यह कदम राज्य के वित्तीय प्रबंधन को पूरी तरह से डिजिटल और प्रभावी बनाएगा।
  • सुविधा: आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) से वेतन भुगतान में तेजी आएगी।
नए निर्देशों का महत्व | MP Sarkari Karamchari

इस नई प्रक्रिया से मध्यप्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय प्रबंधन को अधिक कुशल और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार, समय पर यह प्रक्रिया पूरी होने से राज्य के सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। Also Read –

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