CM Helpline : सीएम हेल्पलाइन में दर्ज लंबित शिकायतों को लेकर कलेक्टर के सख्त निर्देश 

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समय पर समाधान सुनिश्चित करने पर जोर

CM Helpline – बैतूल के कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभागीय प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा से जुड़े मामलों में तेज़ी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सूर्यवंशी ने सितंबर माह में सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का जिक्र करते हुए 5 अक्टूबर तक 80 प्रतिशत शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जिन विभागीय अधिकारियों का समाधान प्रतिशत 80 से कम होगा, उनके वेतन पर रोक लगाई जाएगी।

बैठक में ये थे मौजूद | CM Helpline 

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और सभी विभागों की उपस्थिति इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन, एडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान सभी एसडीएम और तहसीलदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। Also Read – Jobs In MP : अच्छी सैलरी के साथ सरकारी नौकरी पाने का ये हैं गोल्डन चांस 

जल जीवन मिशन पर विशेष निर्देश 

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जनपद पंचायतों के सभी सीईओ को निर्देश दिया कि वे जल जीवन मिशन के तहत चल रहे नल जल योजनाओं का निरीक्षण करें और समय पर इन कार्यों को पूरा करें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कार्यालय में किसी भी शासकीय सेवक का वेतनमान, क्रमोन्नति या एरियर संबंधी प्रकरण लंबित न रहे। यदि कोई मामला लंबित हो तो इसकी जानकारी कोषालय को तत्काल भेजी जाए।

“एक पौधा मां के नाम” अभियान की समीक्षा | CM Helpline 

कलेक्टर ने “एक पौधा मां के नाम” अभियान पर जोर देते हुए कहा कि जिले में लगाए गए सभी पौधों की तस्वीरें वायुदूत एप्प पर अपलोड की जाएं। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, राजस्व और खनिज विभाग सहित अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई। Also Read – CM Mohan Yadav : 100 साल की उम्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता का हुआ निधन 

स्वच्छता और निरीक्षण पर कलेक्टर का फोकस 

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी समय-समय पर अपने कार्यालयों का निरीक्षण भी करें, ताकि कामकाज में सुधार हो और जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

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